नागपूर मनपाला १५० कोटींचे विशेष अनुदान

आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेल्या महापालिकेसाठी सोमवार दिलासा देणारा ठरला. राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागातर्फे विशेष अनुदान म्हणून १५० कोटींचा निधी जारी करण्यात आला.

ठळक मुद्देअध्यादेश जारीआर्थिक संकटावर मात करण्यास होईल मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेल्या महापालिकेसाठी सोमवार दिलासा देणारा ठरला. राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागातर्फे विशेष अनुदान म्हणून १५० कोटींचा निधी जारी करण्यात आला. याबाबतचा अध्यादेश प्राप्त होताच महापालिका प्रशसानाने सुटकेचा श्वास सोडला. कंत्राटदारांच्या आंदोलनाची तीव्र्रता कमी झाली. वास्तविक महापालिका सभागृहाने ३२५ कोटींच्या विशेष अनुदानाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता.
नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त आहे. उपराधानीच्या धर्तीवर शहराचा विकास व्हावा, यासाठी वर्ष १९९५-९६ सालापासून दरवर्षी १५ कोटींचे विशेष अनुदान देण्याला नगर विकास विभागाने गता काळात मंजुरी दिली होती. परंतु कालांतराने या प्रस्तावाची उपेक्षा झाली.
उपराजधानीला विशेष अनुदान मिळाले नाही. जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली. अनुदान ५२ कोटींच्या आसपास मिळते. पण दर महिन्याचा अत्यावश्यक खर्च ९५ कोटींवर गेला आहे. परिणामी शहरातील विकास कामे ठप्प आहेत. कंत्राटदारांची देणी ३०० कोटींवर गेलेली आहेत.
गेल्या १२ दिवसांपासून त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शिक्षक व कर्मचारी वेतनवाढीसाठी आंदोलनाच्या तयारीत होते. परंतु विशेष अनुदान जारी झाल्याने आंदोलन होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. काही महिन्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने ३२५ कोटींच्या विशेष अनुदानाची थकीत रक्कम देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. पदाधिकारी व प्रशासनाने यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. निधी प्राप्त झाल्याने दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री ठरले संकटमोचक
नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त आहे. नियमानुसार विशेष अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित होते. परंतु मागील काही वर्षापासून हे अनुदान थाबंले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० कोटींचे विशेष अनुदान उपलब्ध केले आहे. यामुळे महापालिकेला आर्थिक बळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री मनपासाठी संकटमोचक ठरलेले आहेत. मनपातर्फे आम्ही त्यांचे आभार मानतो. कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याला यामुळे मदत होणार आहे.
-संदीप जोशी, सत्तापक्षनेते महापालिका