महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला तब्बल १५५ कोटींची सूट

नागपूर सुधार प्रन्यासने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला दिलेल्या भूखंडापोटी १६३ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता सक्षम प्राधिकरणाकडे सुनावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याचा फायदा घेत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ही रक्कम केवळ ८ कोटी रुपये करून राज्याच्या तिजोरीत येणाऱ्या १५५ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले, असा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला. या प्रकरणी पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणीही त्यांनी केली.

ठळक मुद्देविखे पाटील यांनी मांडला भूखंड घोटाळा : नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला दिलेल्या भूखंडापोटी १६३ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता सक्षम प्राधिकरणाकडे सुनावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याचा फायदा घेत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ही रक्कम केवळ ८ कोटी रुपये करून राज्याच्या तिजोरीत येणाऱ्या १५५ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले, असा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला. या प्रकरणी पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणीही त्यांनी केली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना विखे पाटील यांनी नगर विकास खात्याने केलेला हा घोटाळा सभागृहासमोर मांडला. ते म्हणाले, नागपूर सुधार प्रन्यासने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा या संस्थेला दिलेल्या भूखंडावर वोक्हार्ट हे खासगी रुग्णालय सुरू आहे. या रुग्णालयाचा मागील १० वर्षातील व्यवसाय सुमारे १०० कोटींचा आहे. या भूखंडावर पूर्वी कमी भाडेपट्टी आकारण्यात आल्याने नागपूर खंडपीठाने सुधारित भाडेनिश्चिती करण्याचे आदेश दिले होते. नागपूर सुधार प्रन्यासने नवीन परिगणना करून या भूखंडाच्या व्यावसायिक वापरासाठी संबंधित संस्थांनी व्याजासह १६३ कोटी रुपये भरावे, असे निर्देश दिले. दरम्यान नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सक्षम प्राधिकरणाकडेच सोपविण्याचे निर्देश दिले होते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने एका खासगी रुग्णालय सुरू असलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्टीत हस्तक्षेप करायला नको होता. १६३ कोटी रुपये वसूल करायचे असताना नगरविकास मंत्री रणजित पाटील यांनी तब्बल १५५ कोटींची सूट दिली व फक्त ८ कोटी देय असल्याचे आदेश दिले. हा मोठा भूखंड घोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नागपूर सुधार प्रन्यासकडून परिगणना होत असताना महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला सुनावणी देण्यात आली नाही, असेही राज्य सरकारच्या आदेशात नमूद आहे. परंतु, प्रत्यक्षात १८ नोव्हेंबर व ३ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या सुनावणीला संबंधित संस्था उपस्थित होत्या, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले. आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही म्हणून सर्वसामान्य जनतेवर करवाढ लादली जाते आहे. तर दुसरीकडे एका फटक्यात तब्बल १५५ कोटी रुपयांनी कमी करून आर्थिक लाभ मिळवून दिला जात आहे. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, नागपूर सुधार प्रन्यासने ठरविलेल्या रकमेची तातडीने वसुली सुरू करावी व मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नगरविकास राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली.