स्मार्ट प्रिपेड मिटर प्रकल्पामुळे जनतेवर १६ हजार कोटींंचा भूर्दंड

By कमलेश वानखेडे | Published: May 24, 2024 06:30 PM2024-05-24T18:30:52+5:302024-05-24T18:31:29+5:30

आ. विकास ठाकरेंची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार : अदानींसह इतर तीन खासगी कंपन्यांना ४० हजार कोटींचे गिफ्ट

16,000 crores loss on public due to smart prepaid meter project | स्मार्ट प्रिपेड मिटर प्रकल्पामुळे जनतेवर १६ हजार कोटींंचा भूर्दंड

16,000 crores loss on public due to smart prepaid meter project

नागपूर : वाढलेल्या विद्युत दरांमुळे आधीच जनता त्रस्त असताना आता चार कंपन्यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी सरकारने चाळीस हजार कोटींचा ‘स्मार्ट प्रिपेट मिटर’ प्रकल्प तयार केला आहे. या अंतर्गत राज्यातील सर्व रहिवासी वीज मिटर बदलून त्याच्या जागी ‘स्मार्ट प्रिपेड मिटर’ लावण्यात येणार आहेत. यासाठी केंद्र सरकार करदात्यांच्या पैशांमधून २४ हजार कोटी खर्च करणार आहे. तर महावितरणला अतिरिक्त १६ हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागेल. परिणामी वीज बिल पुन्हा वाढेल, असा दावा करीत काँग्रेसचे नागपूर शहर अध्यक्ष आ. विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे तक्रार करीत हा प्रकल्प रद्द मागणी केली आहे.

आ. ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, शहरात बहुतांश वीज ग्राहकांकडील डिजीटल मीटर हे सुस्थितत आहेत. तसेच एखादा मिटर खराब झाल्यास ते बदलून दुसरा मिटर लावण्यात येतो. मात्र तरीही खासगी कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने शहरातील सर्व वीज ग्राहकांचे चांगले मिटर बदलण्याचा कट रचला आहे. २००३ च्या विद्युत कायदनुसार प्रिपेड किंवा पोस्टपेड सेवेची निवड करणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे. तसेच कुठल्याही ग्राहकावर यासाठी सक्ती करता येत नाही.

जरी स्मार्ट प्रिपेड मिटर घेतला आणि त्याचे रिचार्ज करणे नागरिक विसरला किंवा त्याला काही कारणात्सव उशीर झाल्यास त्याच्या घरात अंधार होईल अशी भिती नागरिकांमध्ये आहे. ही संपूर्ण प्रणाली सॉफ्टवेअरवर चालणार असून सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड आल्यास संपूर्ण नागपूर दोन-तीन दिवस अंधकारमय होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ग्राहक प्रिपेड मिटरची सुविधा घेण्यास तयार होणार नाही. हे एकप्रकारे सार्वजनिक सेवेचे खासगीकरण आहे. याविरोधात जनआंदोलन उभारुन सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारु, असा इशाराही ठाकरेंनी दिला आहे.

विवादास्पद ‘मॉन्टे कार्लो’ कंपनीला नागपूरचे कंत्राट

राज्यात ‘स्मार्ट प्रिपेड मिटर’ लावण्याचे कंत्राट चार कंपन्यांना देण्यात आले आहे. यात अदानी समूह, एनसीसी, मॉन्टे कार्लो आणि जिनस यांचा समावेश आहे. यापैकी नागपूरचे कंत्राट मॉन्टे कार्लो या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीवर समृद्धी महामार्गासह अनेक सरकारी प्रकल्पात नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही अशा कंपन्यांना सरकार पाठीशी घालत आहे.

वीज बिल भरमसाठ वाढणार 

आधीच डिजीटल मिटर लावल्यापासून प्रत्येकाचे वीजबिल वाढले आहे. तसेच राज्यात ज्या ठिकाणी हे ‘स्मार्ट प्रिपेड मिटर’ लावण्यात आले तेथे बिलाच्या रक्कमेत मोठी वाढ झाल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे नागपूरकरांना भरमसाठ वीज बील दिले जाईल, यात शंका नाही.

 

Web Title: 16,000 crores loss on public due to smart prepaid meter project

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.