मार्चपूर्वी मनपाला १७५ कोटीचा विशेष निधी : वीरेंद्र कुकरेजा

जानेवारी अखेरीस मालमत्ता करापासून १६० कोटी जमा झाले. शासकीय कार्यालयाकडील १०० कोटींची मालमत्ताकराची थकबाकी मार्च पूर्वी वसूल होईल. शासनाकडे विशेष निधीसाठी ३२५ कोटींची मागणी केली होती. यातील १५० कोटी प्राप्त झाले. उर्वरित १७५ कोटी मार्चपूर्वी प्राप्त होतील, असा विश्वास स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी बुधवारी व्यक्त केला.

ठळक मुद्देअर्थसंकल्पानुसार २९४६ कोटींचा महसूल प्राप्त होईलशासकीय कार्यालयाकडील १०० कोटींची थकबाकी वसुली होईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जानेवारी अखेरीस मालमत्ता करापासून १६० कोटी जमा झाले. शासकीय कार्यालयाकडील १०० कोटींची मालमत्ताकराची थकबाकी मार्च पूर्वी वसूल होईल. शासनाकडे विशेष निधीसाठी ३२५ कोटींची मागणी केली होती. यातील १५० कोटी प्राप्त झाले. उर्वरित १७५ कोटी मार्चपूर्वी प्राप्त होतील, असा विश्वास स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी बुधवारी व्यक्त केला.
स्थायी समितीने २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प २९४६ कोटींचा दिला होता. मार्च अखेरीस जवळपास तितका महसूल जमा होईल. गेल्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापासूत १९० कोटी जमा झाले होते. यावर्षी जानेवारी अखेरीस १६० कोटी जमा झाले. मालमत्ता कराची वसुली होत असल्याने हा आकडा वाढणार आहे. शासकीय कार्यालयाकडील १०० कोटींची थकबाकी प्राप्त होईल. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढून वसुलीचा प्रयत्न सुरू आहे. ८३ मोठे थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडील थकबाकी वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहे.
नगररचना विभागाकडून अपेक्षित उत्पन्न जमा होताना दिसत नाही. विभागाला २५२ कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. जानेवारी अखेरीस या विभागाची वसुली ३१ कोटी झाली आहे. बांधकाम क्षेत्रात अपेक्षित वाढ नसल्याचा हा परिणाम आहे. मात्र मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, बाजार विभागासह अन्य विभागाची वसुली चांगली असल्याची माहिती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली.
आयुक्तांनी अर्थसकल्पाला ३० टक्के कात्री लावण्याचा निर्णय सहमतीनेच घेतला आहे. आर्थिक शिस्तीसाठी हा निर्णय घेतला आहे. परंतु याचा विकास कामावर परिणाम होणार नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल विचारात घेता आयुक्त काही दिवसात अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उपराजधानीचा दर्जा असल्याने नागपूर शहराला वर्षाला २५ कोटींचे विशेष अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. मात्र २००० सालापासून हा निधी प्राप्त झाला नव्हता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निधी मिळवून दिला. यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक आधार मिळाल्याची माहिती कुकरेजा यांनी दिली.
२७० कोटींनी जीएसटी अनुदान वाढले
अथंसंकल्पात जीएसटी अनुदानातून ६३० कोटी अपेक्षित धरण्यात आले होते. मात्र राज्य शासनाने अनुदानात वाढ केल्याने मार्च अखेरपर्र्यत जीएसटी अनुदानाचे ९०० कोटी जमा होतील. विशेष म्हणजे वाढीव अनुदानामुळे पुढील वर्षापासून जीएसटी अनुदानाचे वर्षाला १२०० कोटी मिळतील. डिसेंबर अखेरपर्यंत ६०८.१९ कोटी व शासकीय अनुदान २७४ .६५ कोटी महापालिकेला प्राप्त झाले. जानेवारी महिन्याचे ८६.२६ कोटी प्राप्त झाल्याची माहिती कुकरेजा यांनी दिली.