महाजेनकोच्या औष्णिक वीज केंद्रातील १८ युनिट ठप्प

वेस्टर्न कोलफिल्ड लि. (वेकोलि) मध्ये संप संपल्यानंतरही महाराष्ट्रातील औष्णिक वीज केंद्रात कोळशाची प्रचंड कमतरता आहे. यामुळे ऐन निवडणुकी दरम्यान राज्यात विजेचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वेस्टर्न कोलफिल्ड लि. (वेकोलि) मध्ये संप संपल्यानंतरही महाराष्ट्रातील औष्णिक वीज केंद्रात कोळशाची प्रचंड कमतरता आहे. यामुळे ऐन निवडणुकी दरम्यान राज्यात विजेचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती इतकी भीषण आहे की, राज्यातील क्षमता १०,८४२ मेगावॅट इतकी आहे. परंतु उत्पादन केवळ २८७८ मेगावॅट इतकेच होत आहे. महाजेनकोने कोळशाचा पुरवठा लवकरच वाढण्याचा दावा केला आहे तर महावितरणचे म्हणणे आहे की, पावसामुळे विजेची मागणी कमी आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय ग्रीड व खासगी वीज केंद्रांच्या भरवशावर परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
कोळशाच्या कमतरतेमुळे सर्वाधिक फटका खापरखेडा वीज केंद्राला बसला आहे. येथील युनिट क्रमांक १, २, ४ चे उत्पादन यामुळेच बंद आहे. भुसावळ येथील युनिट क्रमांक १ व ५, चंद्रपूर येथील युनिट क्रमांक ३, ५, ७, कोराडी ६,७,८, नाशिकमधील ३, पारस, परळी ६ व ८ सुद्धा बंद आहे. तशीही परळीतील युनिट क्रमांक ४ व ५ आर्थिक कारणांमुळे (महाग वीज) अगोदरच बंद आहे. त्याचप्रकारे पारस येथील युनिट क्रमांक ४ सुद्धा देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद आहे. दुसरीकडे खासगी क्षेत्राची स्थितीही खूप चांगली नाही. अदानीची तिरोडा येथील युनिट कोळशाअभावी कमी उत्पादन करीत आहे. सध्या अदानीसह खासगी क्षेत्राकडून मिळत असलेले ४ हजार मेगावॅट, एनटीपीसीची ३३८१ मेगावॅट, कोयना जल विद्युतचे ११६७ मेगावॅटच्या भरवशावर राज्य लोडशेडिंमूक्त आहे.
वीज वितरण कंपनी महावितरणने दावा केला आहे की, ते परिस्थितीवर नजर ठेवून आहे. लोडशेडिंग होऊ देणार नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की, राज्यात सुरु असलेल्या पावसामुळे विजेची मागणी कमी झाली आहे. त्याामुळे पुरवठा करणे कठीण होणार नाही. मागणी वाढल्यास लाडे मॅनेजमेंटवर भर द्यावा लागेल. दुसरीकडे महाजेनकोचे म्हणणे आहे की, पावसामुळे ओल्या कोळशाचा पुरवठा होत आहे. यामुळे उत्पादन प्रभावित होत आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झाले होते लोडशेडिंग
कोळसा ओला होणे किंवा पुरवठा प्रभावित झाल्याने दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये औष्णिक वीज केंद्रासमोर कोळशाचे संकट उभे राहते. प्रत्येक वर्षी हे संकट ओढवते. अनेक दाव्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. यामुळे गेल्या वर्षी ९ ऑक्टोबर रोजी मागणी व पुरवठ्याचे अंतर २५०० मेगावॅटपर्यंत पोहोचल्याने राज्याला लोडशेडिंगचा सामना करावा लागला होता. तसेच २०१७ मध्ये सुद्धा ऑक्टोबर महिन्यात कृषी पंपाच्या वीज पुरवठ्यात दोन तासाची कपात करावी लागली होती. यामुळे ही समस्या कायमस्वरुपी सोडवण्यासाठी ठोस पाऊल का उचलले जात नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.