मनपाच्या स्थापना दिनी १८३० ऐवजदारांना स्थायी करा : महापौरांचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 11, 2020 09:26 PM2020-02-11T21:26:05+5:302020-02-11T21:31:24+5:30
२१६३ ऐवजदारांपैकी १८३० ऐवजदारांना मनपाच्या २ मार्च या स्थापना दिनी स्थायी करा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी मंगळवारी दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेतील अस्थायी, ऐवजदार कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यासंदर्भातील ठराव सर्वसाधारण सभेत पारित करण्यात आला होता. त्यानुसार आतापर्यंत पूर्णपणे कार्यवाही झालेल्या पात्र २१६३ ऐवजदारांपैकी १८३० ऐवजदारांना मनपाच्या २ मार्च या स्थापना दिनी स्थायी करा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी मंगळवारी दिले.
मनपाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमहापौर मनीषा कोठे, आरोग्य समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, विधी समिती सभापती धर्मपाल मेश्राम, नगरसेवक सुनील अग्रवाल, दिव्या धुरडे, सतीश होले, उपायुक्त निर्भय जैन, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. प्रदीप दासरवार आदी उपस्थित होते.
मनपातील अस्थायी, ऐवजदार कर्मचारी ज्यांच्याकडे मूळ ऐवजदार कार्ड असेल आणि ज्यांची २० वर्षांची नियमित सेवा झाली आहे, त्यांना स्थायी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती निर्भय जैन यांनी दिली. मनपात ४,३४७ ऐवजदार कार्यरत आहेत. झोन क्र. १ ते १० मार्फत २१६३ कर्मचाऱ्यांच्या नस्ती प्राप्त झाल्या. त्यापैकी काही नस्तींमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्या परत पाठविल्या होत्या. सुधारणांसह त्या प्राप्त झाल्या. यात लक्ष्मीनगर झोन २२०, हनुमाननगर झोन २२३, धंतोली झोन २८४, गांधीबाग झोन ३०० अशा एकूण १०२७ नस्ती प्राप्त झाल्या आहेत. धरमपेठ झोनतर्फे २२० पैकी १८८, सतरंजीपुरा २५० पैकी १४६, नेहरूनगर २३४, लकडगंज ३३५ पैकी ९५, आशीनगर ३५० पैकी ९० आणि मंगळवारी झोनतर्फे २७० पैकी ५० अशा एकूण ८०३ नस्ती आहेत.
१८३० कर्मचाऱ्यांच्या नस्ती १४ फेब्रुवारीपर्यंत आयुक्तांकडे पाठविण्यात याव्यात. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर पुढील आठ दिवसात स्थायी आदेश काढून २ मार्च रोजी अर्थात महापालिकेच्या स्थापना दिनी कार्यक्रम आयोजित करून त्यात नियुक्ती पत्र वितरित करा, यानंतर ३१ जानेवारी आणि त्यानंतर ३१ मार्चपर्यंत ज्यांच्या सेवा २० वर्षांच्या होतील, त्यांना स्थायी करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश महापौरांनी दिले. बैठकीला एमबीएम सेवासंघाचे सतीश सिरस्वान, अजय हाथीबेड यांच्यासह सहायक आयुक्त उपस्थित होते.