नागपूर विद्यापीठाच्या येस बँकेत १९१ कोटींच्या ठेवी

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने येस बँकेवर घातलेल्या निर्बंधांचा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देखासगी बँकेत मोठा निधी ठेवलाच कसा?विधिसभेत सदस्य आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने येस बँकेवर घातलेल्या निर्बंधांचा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाच्या येस बँकेमध्ये थोड्याथोडक्या नव्हे तर १९१ कोटींच्या ठेवी आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा पर्याय असताना खासगी बँकेत इतक्या ठेवी ठेवल्यामुळे प्राधिकरण सदस्यांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या ठेवी काढता आल्या नाहीत तर विद्यापीठाचे व पर्यायाने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
सर्वसाधारणत: विद्यापीठाचा पैसा राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्यात येतो. परंतु विद्यापीठाने काही वर्षांअगोदर कोट्यवधींच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकेतून काढून येस बँकेत ठेवल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध घातल्यानंतर शुक्रवारी विधिसभेची बैठक आयोजित करण्यात आली. यात अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी यांनी हा मुद्दा उचलला. राष्ट्रीयीकृत बँकेत विद्यापीठाने पैसा का ठेवला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विधिसभेचेच सदस्य असलेल्या जगदीश जोशी यांनी यावर आणखी प्रकाश टाकला. गुंतवणूक समितीच्या बैठकीत कधीही बँकेत किती पैसे ठेवावे यावर चर्चा झाली नाही.
२०१६-१७ साली विद्यापीठाच्या ‘करंट अकाऊंट’मध्ये ७० कोटी इतका निधी होता. तो कुठे तरी गुंतवावा असे ठरले होते. राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून ‘कोटेशन’घ्या अशी चर्चादेखील झाली होती, असे त्यांनी सांगितले. यादरम्यान वाजपेयी यांनी येस बँकेत नेमका किती निधी आहे याबाबत विचारणा केली. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर सर्व खातेदारांना घाम फुटला असताना विद्यापीठाकडे मात्र याची कुठलीही माहिती नव्हती. ही माहिती तपासून मग विधीसभेसमोर सादर करु असे वित्त व लेखा अधिकारी डॉ.राजू हिवसे यांनी सांगितले. दिवसाअखेरीस प्रवीण उदापुरे यांनी ही माहिती सभागृहाला द्या अशी मागणी लावून धरली. अखेर डॉ.हिवसे यांनी येस बँकेत विद्यापीठाच्या १९१ कोटींच्या ठेवी असल्याचे सांगितले. हा आकडा ऐकूनच सदस्यांना हादरा बसला.

२०१७ मध्येच झाला होता विरोध
२०१७ मध्ये बँक ऑफ इंडियासोबत विद्यापीठाचा वाद झाला होता. त्यावेळी येस बँकेसाठी काही अधिकारी जास्त आग्रही होते. विद्यापीठातील एका महिला अधिकाऱ्याने तर यासंदर्भात जास्तच पुढाकार घेतला होता. एका खासगी बँकेचा येवढा पुळका कशासाठी असा प्रश्न यानिमिताने उपस्थित झाला होता.

निवृत्त न्यायमूर्तींची चौकशी समिती नेमा
राष्ट्रीयीकृत बँकांचा पर्याय असताना विद्यापीठाने येस बँकेत कोट्यवधींचा निधी कसा काय ठेवला या मुद्द्यावरून सदस्य आक्रमक झाले. डॉ. बबन तायवाडे यांनी हे प्रकरण फार गंभीर असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची चौकशी समिती नेमा व दोषींवर कारवाई करा अशी मागणीच केली. यावर कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी जगदीश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा केली. तसेच येस बँकेतील ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकेत वळविण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात येतील, असेदेखील आश्वासन दिले.