नागपूरचा विकास व चांगल्यासाठीच २०० कोटींचे कर्ज

कर्मचाऱ्यांचे वेतन पेन्शन, वीज, पाणी व कचरा उचलणे यासह आवश्यक कामावर महिन्याला महापालिकेला ९३ कोटींचा खर्च करावा लागतो. तसेच विविध कामांची १५ ते २० कोटींची बिले निघतात. महापालिकेला कारभार व्यवस्थित चालण्यासाठी दर महिन्याला ११० ते ११५ कोटींची गरज आहे. मार्च महिन्यात आतापर्यंत ७३.९४ कोटी प्राप्त झाले आहे. मार्च अखेरीस २२१ कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. असे असले तरी विकास व चांगल्या कामासाठी २०० कोटींच्या कर्जाची आवश्यकता असल्याची माहिती मंगळवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी दिली.

ठळक मुद्देसभागृहात आयुक्तांनी मांडली मनपाची परिस्थितीमार्चअखेरीस राज्य सरकारकडून २२१ कोटी मिळण्याची अपेक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कर्मचाऱ्यांचे वेतन पेन्शन, वीज, पाणी व कचरा उचलणे यासह आवश्यक कामावर महिन्याला महापालिकेला ९३ कोटींचा खर्च करावा लागतो. तसेच विविध कामांची १५ ते २० कोटींची बिले निघतात. महापालिकेला कारभार व्यवस्थित चालण्यासाठी दर महिन्याला ११० ते ११५ कोटींची गरज आहे. मार्च महिन्यात आतापर्यंत ७३.९४ कोटी प्राप्त झाले आहे. मार्च अखेरीस २२१ कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. असे असले तरी विकास व चांगल्या कामासाठी २०० कोटींच्या कर्जाची आवश्यकता असल्याची माहिती मंगळवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी दिली.
सभागृहात २०० कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. महापालिकेला कर्जाची गरज का भासली, हा निधी कोणत्या कामावर खर्च होणार आहे, असा प्रश्न विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या उत्तरात आयुक्तांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती मांडली. ते म्हणाले, पुढील पाच ते सात वर्षात वेगवेगळया १२ प्रकल्पांच्या खर्चाचा महापालिकेला आपला वाटा उचलावयाचा आहे. यासाठी २०४७.५ कोटींची गरज भासणार आहे. उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिकेचे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधले जात आहे. मालमत्ता कराचे क्षेत्र वाढले आहे. परंतु कर्जाची गरज आहे. १५मार्चपर्यंत महापालिकेकडे २१४.५७ कोटींची बिले थकीत असून मार्च अखेरीस यात पुन्हा ५० कोटींची भर पडण्याचा अंदाज आहे.
जेएनएनयूआरएम योजनेसाठी २०० कोटींचे कर्ज घेतले होते. आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत या कर्जाची परतफेड होईल. शिल्लक कर्जाला जोडून नवीन कर्ज घेणार असल्याने महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार नाही, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली. महापौर नंदा जिचकार यांनी कर्जाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
कर्जाच्या प्रस्तावावर बोलताना काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे म्हणाले, बोओटीच्या बहुसंख्य प्रकल्पांचा अनुभव चांगला नाही. अशा परिस्थितीत पुढील सात वर्षात २०४७.४५ कोटींचा बोजा वाढणार आहे. म्हणजेच महापालिकेला वर्षाला ४०० कोटी द्यावे लागतील. २०० कोटींचे कर्ज घेतले जात आहे. हा पैसा कुठे खर्च केला जाणार आहे. मॉलसाठी कोट्यवधीची जमीन महापालिकेने दिली. यापासून ५५४ कोटींचे उत्पन्न होईल, असा दावा करण्यात आला होता. परंतु आजवर किती उत्पन्न झाले, याची माहिती दिली नाही. ‘अच्छे दिन’ चे आश्वासन जुमला ठरला आहे. विरोधीपक्षनेते तानाजी वनवे यांनीही खर्चाचा लेखाजोखा मागितला.
शासनाकडून असा मिळेल निधी
महापालिकेला सिमेंट काँक्रिट रोडसाठी नासुप्रकडून ५० कोटी मिळाले आहे. दक्षिण- पश्चिम नागपूर विधानसभा क्षेत्रातील विकास कामांसाठी ५९ कोटी, सुरेश भट सभागृहाचे १७ कोटी, २४ बाय ७ योजनेचे ४५ कोटी तसेच मुद्रांक शुल्क, शालार्थ प्रणालीचा निधी प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. ७३.९४ कोटी प्राप्त झाले आहे. १४७ कोटी मिळण्याची आशा आहे.
बीओटी प्रकल्प तोट्याचा निर्णय नाही
बीओटी तत्त्वावर प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय तोट्याचा नाही. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प बीओटीवर राबविण्यात आला. या प्रकल्पापासून महापालिकेला या वर्षाला १५ कोटी मिळाले. जरीपटका व्यापारी संकुलापासून १.२८ कोटी तर दानागंजपासून २.५० कोटींचे उत्पन्न मिळाले. अन्य बीओटी प्रकल्प चांगल्या स्थितीत सुरू असल्याची माहिती आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी दिली.