२०० वैद्यकीय अधिकारी अडचणीत

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात प्रशासकीय कार्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणारे वैद्यकीय अधिकारी मागील अनेक वर्षांपासून अस्थायी म्हणूनच काम करीत आहे.

दर चार महिन्यांनी नियुक्तीपत्राचे नुतनीकरण
नागपूर : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात प्रशासकीय कार्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणारे वैद्यकीय अधिकारी मागील अनेक वर्षांपासून अस्थायी म्हणूनच काम करीत आहे. प्रशासनातर्फे दर चार महिन्यांमध्ये नियुक्ती पत्राचे नुतनीकरण केले जाते. यामुळे या अधिकाऱ्यांचे भविष्य अधांतरी असल्याचे कारण सांगितले जात आहे.
पूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागाद्वारे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात येत होते. परंतु, आरोग्य विभागाने आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना परत बोलावले. यामुळे तात्पुरती सोय म्हणून कंत्राटपद्धतीवर वैद्यकीय अधिकारी नेमण्यात येऊ लागले. सध्या राज्यभरातील १४ वैद्यकीय कॉलेजमध्ये जवळपास २०० वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यात काही पाच ते तीन वर्षांपासून सेवा देत आहेत. या पदासाठी कमितकमी ‘एमबीबीएस’ योग्यता असते.
नियुक्तीदरम्यान यांना नियमित आॅर्डर दिली जात नाही. उलट चार महिन्यानंतर नियुक्तीचे आॅर्डरचे नुतनीकरण केले जाते. सर्व प्रशासकीय कार्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारणारे मेडिकल अधिकाऱ्यांची ‘ड्युटी’ २४ तासांची असते. परंतु, शासनाने या अधिकाऱ्यांना स्थायी करण्याचा कोणताही विचार केला नाही.
मेडिकल आणि मेयो कॉलेजमध्ये जवळपास ५० वैद्यकीय अधिकारी (एमओ) नियमित न झाल्याने त्यांच्यावर नेहमीच टांगती तलवार असते.
कर्तव्यात जराही चूक झाल्यास किंवा अधिष्ठात्यांचे समर्थन न मिळाल्यास नियुक्ती पत्राचे नुतनीकरण होणार की नाही याची शाश्वती नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितले.(प्रतिनिधी)
मेडिकल अधीक्षकही प्रभारी!
मेडिकल अधिकाऱ्यांसोबतच वैद्यकीय अधीक्षकसुद्धा प्रभारी आहेत. कोणत्याही विभागप्रमुखाकडे ही जबाबदारी सोपविली जाते. रुग्णालय व प्रशासकीयसह रुग्णांची काळजी व तक्रारींचा निपटारा अधीक्षकांना करावा लागतो. सकाळी विभागाची ‘ओपीडी’ सांभाळणे व दुपारी प्रशासकीय कामकाज पाहणे अशी दुहेरी भूमिका त्यांना पार पाडावी लागते. शासन एका अधिकाऱ्याकडून प्रशासकीय व वैद्यकीय अशी दोन काम करवून घेते. वेतन मात्र एकाच पदाचे देते, हे विशेष.