२०२१ हे न्यायव्यवस्थेच्या संपूर्ण डिजिटलायझेशनचे वर्ष ठरावे

कोरोना संक्रमण काळात न्यायदानाची चाके पूर्णपणे थांबू नये याकरिता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जाणे हा एकमेव पर्याय उपलब्ध होता. न्यायव्यवस्थेत ई-कोर्ट प्रणाली लागू करण्याचे प्रयत्न आधीपासूनच सुरू असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांत तातडीने ऑनलाईन कामकाज सुरू करण्यात आले. परंतु, इतर न्यायालयांना प्रभाविपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणता आले नाही. परिणामी, अनेक कनिष्ठ न्यायालयांमधील कामकाज ठप्प झाले. तसेच, विविध मर्यादांमुळे ऑनलाईन पद्धतीनेही केवळ अत्यावश्यक प्रकरणांवरच सुनावण्या घेण्यात आल्या. अन्य सर्व प्रकरणे मागे ठेवण्यात आली. त्यातून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सतत वाढत राहिली. काम नसल्यामुळे वकील आर्थिक संकटात सापडले. अपवाद वगळता अंतिम सुनावण्या होऊ शकल्या नाही. परिणामी, संबंधित पक्षकार अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा करीत राहिले. न्यायव्यवस्था व वकील आधीच संपूर्ण डिजिटलायझेशनखाली असते, तर ही परिस्थिती ओढवली नसती. नवीन वर्षात ही उणीव भरून काढणे आवश्यक आहे.

-------------

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग वाढावा

नागपूरचे सुपुत्र असलेले देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे न्यायदान यंत्रणेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग वाढविण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यांनी विविध कार्यक्रमांमध्ये यासंदर्भात विचार मांडले आहेत. नवीन वर्षापासून न्यायदान यंत्रणेमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रभाविपणे उपयोग सुरू केला गेला पाहिजे. विविध मानवी मर्यादांमुळे न्यायदानास विलंब होतो. या समस्येवर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रभावी उत्तर आहे.

-----------------

कोर्ट ई-रिसोर्स सेंटर वाढवावे

आतापर्यंत ऑनलाईन कामकाजाची कधीच गरज भासली नसल्यामुळे न्यायप्रशासन व वकील तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सज्ज नव्हते. न्यायप्रशासनाने सरकारच्या मदतीने तातडीने हालचाली करून ऑनलाईन कामकाजाची यंत्रणा कार्यान्वित केली; परंतु वकिलांकडे आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे त्यांची धावपळ उडाली. दरम्यान, सधन वकिलांनी परिस्थिती सांभाळून घेतली; पण इतर वकिलांची गाडी रुळावर येऊ शकली नाही. अशा गरजू वकिलांकरिता नागपूरमध्ये देशातील पहिले कोर्ट ई-रिसोर्स सेंटर स्थापन करण्यात आले. नवीन वर्षात या सेंटरची संख्या गरजेनुसार वाढविली गेली पाहिजे.