वीजग्राहकांकडे २.३३ काेटीची थकबाकी

शरद मिरे

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

भिवापूर : काेराेना संक्रमणातील टाळेबंदी काळात अनेकांचे राेजगार केल्याने तसेच उद्याेगधंदे ठप्प झाल्याने सामान्य माणसं आर्थिक संकटात सापडली. त्यातच महावितरण कंपनीने मार्च ते जुलै २०२० या काळात ग्राहकांकडे असलेल्या मीटरचे रीडिंग न घेता त्यांना बिले पाठविली. या बिलात नमूद केलेले आकडे माेठे व आवाक्याबाहेर असल्याने अनेकांना बिले भरणे शक्यच झाले नाही. त्यामुळे भिवापूर तालुक्यातील विजेच्या ग्राहकांकडे महावितरण कंपनीची दोन काेटी ३३ लाख रुपयांची थकबाकी झाली. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महावितरण कंपनीने ग्राहकांना नाेटिसा बजावल्या असून, १५ दिवसात रकमेचा भरणा न केल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला आहे.

काेराेना संक्रमण कमी करण्यासाठी शासनाने टाळेबंदी जाहीर केली आणि शहरांसाेबत ग्रामीण भागातील उद्याेगधंदे ठप्प झाले. याच काळात काहींवर त्यांचे राेजगार गमावण्याची वेळ ओढवली. एवढेच नव्हे तर मार्च ते जुलै या काळात महाविरतण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी मीटरचे रीडिंग घेतले नाही. मात्र, ग्राहकांना विजेची बिले देण्यात आली. आधीच आर्थिक संकट असल्याने अनेकांना बिले भरणे शक्य झाले नाही. त्यातच बिलाच्या रकमेची आवाजवी आकारणी करण्यात आल्याचा आराेप ग्राहकांनी सुरुवातीपासून केला असून, ही बिले याेग्य असल्याचा दावाही महािवतरण कंपनीच्यावतीने वेळोवेळी करण्यात आला.

दुसरीकडे, वीजबिल माफ करण्यासाठी निवेदने देण्यात आली. प्रसंगी आंदाेलनेही करण्यात आली. परंतु, शासनाने व विराेधी पक्षाने याकडे गांभीर्याने घेतले नाही. मिळणाऱ्या मिळकतीतून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा, की ही अवाजवी बिले भरायची, असा प्रश्नही अनेक ग्राहकांनी उपस्थित केला. त्यातच महावितरण कंपनीने नाेटीस बजावून वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिल्याने ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. बिले भरण्यासाठी लागणारी रक्कम आणायची कुठून तसेच बिले न भरल्यास अंधारात राहायचे काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

...

१७,०४६ घरगुती ग्राहक

भिवापूर तालुक्यात महावितरण कंपनीच्या घरगुती वीजग्राहकांची एकूण संख्या १७,०४६ एवढी आहे. यातील ४,२३७ ग्राहकांकडे विजेचे बिल थकीत असल्याने महावितरण कंपनीने त्यांना एसएमएस व लेखी नोटीस बजावल्या आहेत. या ग्राहकांकडे दोन काेटी ३३ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. थकीत बिलांचा भरणा न केल्यास वीजपुरवठा खंडित केला जाईल तसेच पुनर्जोडणी भार अतिरिक्त आकारला जाईल, असेही या नाेटीसमध्ये नमूद केले आहे.