२४० कोटींच्या निधीला मंजुरी

गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन कामासाठी २४० कोटी रुपयांच्या निधीला तात्काळ मंजुरी

नागपूर : गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन कामासाठी २४० कोटी रुपयांच्या निधीला तात्काळ मंजुरी देण्यात येईल. येत्या तीन वर्षात ही कामे पूर्ण करावीत. तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या कामास वेग द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी रामगिरी येथे अधिकाऱ्यांना दिले.
नागपूर जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी घेतला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार डॉ.मिलिंद माने, आ. प्रकाश गजभिये, आ. आशिष देशमुख, आ. सुधीर पारवे, आ. कृष्णा खोपडे, आ. विकास कुंभारे, आ. सुधाकर कोहळे, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर, पालक सचिव प्रवीण दराडे, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, पोलीस आयुक्त एस. पी. यादव, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र कदम, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. आरती सिंग तसेच कृषी, सिंचन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील पुनर्वसन किती करायचे व
किती शिल्लक आहे हे पाहून मिशन मोडवर काम करावे. जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प लवकर पूर्ण करावेत. मुखाबर्डी प्रकल्प डिसेंबरअखेर पूर्ण होईल. त्याचबरोबर अन्य प्रकल्पही मार्गी लावावेत. सिंचनासाठी पाणी काटकसरीने वापरावे त्यासाठी योग्य नियोजन करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. गोसेखुर्द प्रकल्प घोषित निवाड्याच्या सापेक्ष व्याजाच्या रकमेपोटी प्राप्त रुपये १३ कोटी ६७ लाख रुपयांपैकी १२.५ कोटी निधी वितरित करण्यात आला. नागरी सुविधांच्या सुविधेसाठी ७ कोटी ५२ लाख प्राप्त निधीपैकी ३ कोटी ४९ लाख रुपये दुरुस्तीच्या कामावर खर्च करण्यात आले. हजरत ताजउद्दीन बाबा दर्गा तसेच दीक्षाभूमीला ‘अ’ वर्ग तीर्थक्षेत्र पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मागील वर्षी ३० जून २०१५ ला पाठविण्यात आला आहे. पीक कर्ज वाटपाअंतर्गत खरीप हंगामासाठी ७८ हजार ४३७ शेतकऱ्यांना ७५३.६१ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तर रब्बी हंगामासाठी गेल्या डिसेंबर अखेरपर्यंत ११ हजार शेतकऱ्यांना ११० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी दिली.(प्रतिनिधी)

मेट्रो रिजनमध्ये बिम तंत्रज्ञान उपयोगात आणा
जमीन अकृषक करण्यासाठी लागणारे अनेक पुरावे कमी करण्यात आले असून रिमोट सेंसींगच्या सहकायार्ने जमिनीची सद्यस्थिती सर्व्हे क्रमांकानुसार घेण्यात येण्याचा प्रयोग नागपूर जिल्ह्यात सुरू करण्यात आला आहे. सुरुवातीला हिंगणा व सावनेर या तालुक्यातील जमीन मोजणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मेट्रो रिजनमध्येही असा प्रयोग करावा त्यासाठी बिम नावाचे तंत्रज्ञान उपयोगात आणावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सुचविले.

जलयुक्त शिवारमुळे पाण्याच्या पातळीत वाढ
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ३१३ गावातील ४ हजार ९९ कामांवर ५५ कोटी २७ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. त्यातील ३ हजार ३८६ कामे पूर्ण झाली असून ४१७ कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामातून प्रत्यक्षात १२ हजार ७१९ टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीत ०.२० ते १.२० मि.मि. सरासरी वाढ झाली आहे. तसेच ९५८५ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनक्षेत्र निर्माण झाले आहेत. जिल्ह्यातील दोन मोठ्या प्रकल्पात ५४ टक्के, १३ मध्यम प्रकल्पात ७९ टक्के, ६१ लघु प्रकल्पात ६४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. जिल्ह्यात एकूण २० अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पापैकी ११ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. तर ९ प्रकल्प वनजमीन हस्तांतरण व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी थांबले आहेत. तसेच नागपूर जिल्ह्यात ६ हजार २६९ शेतकऱ्यांना १० कोटी ८८ लाख रुपयांची सावकारी कर्जमाफी देण्यात आली, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी दिली. कृषी पंपासाठी वीज जोडणी ३१ मार्च २०१५ पर्यंत ३,५७५ अर्ज प्रलंबित होते. २०१५-१६ मध्ये २,६३८ अर्ज प्राप्त झालेत. ३२५० कृषीपंपाना येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत कृषीपंप वीज जोडण्या देण्यात येईल. मनरेगा अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या विहीर योजनेत ९०१ विहिरी प्रगतीपथावर असून येत्या जून अखेरपर्यंत त्या पूर्ण होतील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

मोवाड होणार
स्मार्ट नगर परिषद
मोवाड या पुनर्वसित नगर परिषदेला २५वर्षे पूर्ण होत आहे. ही नगर परिषद स्मार्ट नगर परिषद म्हणून विकसित करण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. संत्रा प्रक्रिया उद्योग व संत्र्यांची निर्यात वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. जिल्हा परिषदेअंतर्गत १० हजार ७६३ कि.मी. डांबरी, खडी, मुरुम व पांधण रस्ते आहेत. या रस्त्यांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी २०१५-१६ मध्ये ९ कोटी ३० लाख रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. खासदार कृपाल तुमाने यांनी डब्ल्यूसीएलने कोळसा खाणीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. याशिवाय माजी मालगुजारी तलाव, नळ पाणीपुरवठा योजना, शेततळी, जवाहर विहिरी, सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी वाळू साठे, संस्कृत विद्यापीठासाठी जागा, उमरेड कऱ्हांडला अभयारण्य विकास, हिंगणा एमआयडीसीतील कारखान्याच्या पाण्यामुळे प्रदूषित होत असलेला अंबाझरी तलाव, कन्हान घाटावर सभामंडप व इतर सुविधा, कोचीधरण, सत्रापूर सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आग्रही मागणी केली. या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकारी आशा पठाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र कुंभारे, पुनर्वसन अधिकारी प्रकाश पाटील, कृषी सहसंचालक डॉ.विजय घावटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना कडू, सहकार उपनिबंधक भोसले, अग्रणी बँकेचे मशानकर व इतर संबंधित खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठकीला मार्गदर्शन करताना. यावेळी उपस्थित चंद्रशेखर बावनकुळे, खा. कृपाल तुमाने, आ. डॉ.मिलींद माने, आ. प्रकाश गजभिये, आ. आशिष देशमुख, आ. सुधीर पारवे, आ. कृष्णा खोपडे, आ. विकास कुंभारे, आ. सुधाकर कोहळे, आ. मलिक्कार्जुन रेड्डी, निशा सावरकर, प्रवीण दराडे, अनुप कुमार, एस. पी. यादव, रविंद्र कदम, सचिन कुर्वे, शिवाजी जोंधळे, डॉ. आरती सिंग.