गरज सरो, वैद्य मरो... ! २४५ वर डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले

Nagpur News कोरोनाची दुसऱ्या लाटेत जिवाची बाजी लावून मेयो, मेडिकलमध्ये रुग्णसेवा देणाऱ्या २४५ हून अधिक कंत्राटी डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे.

ठळक मुद्दे प्रशासनावर केवळ कोरोना रुग्णांचीच जबाबदारी का?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोनाची दुसऱ्या लाटेत जिवाची बाजी लावून मेयो, मेडिकलमध्ये रुग्णसेवा देणाऱ्या २४५ हून अधिक कंत्राटी डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. यातील अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. ‘गरज सरो अन् वैद्य मरो’ याची प्रचीती या कोरोना योद्ध्यांना पाहून येते.

कोरोनाचा पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसरी लाट अधिक भयावह होती. रुग्णसंख्या वाढताच महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने डॉक्टरांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत मनुष्यबळाची मदत मागितली. मेडिकलला ४० डॉक्टरांसह ७६ परिचारिका, १५ पॅथॉलॉजी व मायक्रोबाॅयलॉजी तंत्रज्ञ, १० एक्सरे तंत्रज्ञ, ३ फार्मासिस्ट, ५ स्टोअर अधिकारी व ६० चतुर्थश्रेणी कर्मचारी दिले तर, मेयोला ३५ डॉक्टरांसह, १०८ परिचारिका, १० तंत्रज्ञ व १६५ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिले. हे सर्व कंत्राटी पद्धतीवर होते. कोरोना काळात रुग्णसेवेचे पडेल ते काम यांनी केले. कुटुंबापासून दूर राहून त्यांनी रुग्णसेवेत स्वत:ला झोकून दिले. प्रशासनाकडून कोरोना योद्धा म्हणून कामाचे कौतुक झाले; परंतु मे महिन्यापासून कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी होताच यातील काहींना जून महिन्यात, तर काहींना ३१ जुलै रोजी कमी करण्यात आले. सध्या मेयोमध्ये परिचारिकांची संख्या कमी असल्याने यातील १०८ परिचारिका व १६५ चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना, तर मेडिकलच्या लसीकरण केंद्रावर ९ कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित जवळपास २४५ डॉक्टरांपासून ते कर्मचाऱ्यांना घरी बसविण्यात आले आहे.

-तर ‘नॉन कोविड’च्या रुग्णांची जबाबदारी कोणाची!

कोरोना रुग्णांनाच नाही, तर इतरही आजाराच्या रुग्णांना सेवा देण्यास महानगरपालिका व आरोग्य विभागाचे रुग्णालय कमी पडत असल्याचे वास्तव आहे. यामुळे ‘टर्शरी केअर सेंटर’ असतानाही मेयो, मेडिकलला सामान्य आजाराच्या रुग्णांवरही उपचार करावा लागतो. सध्या डेंग्यूसोबतच ‘नॉन कोविड’चे रुग्ण वाढले आहेत. यामुळे महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने कोरोनासारखीच या रुग्णांचीही जबाबदारी घ्यावी व काढलेले मनुष्यबळ पुन्हा भरावे, अशी मागणी बेरोजगार झालेल्यांनी केली आहे.