नागपूर जिल्हा परिषदेच्या २४७ शाळा अप्रगत

जिल्ह्यातील शिक्षणाच्या अवस्थेवर स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी चांगलेच ताशेरे ओढले. शासनाच्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरणांतर्गत जिल्ह्यात २४७ शाळा अप्रगत असल्याचे शिक्षण विभागाने मान्य केले. शैक्षणिक वर्ष संपत असताना २५ टक्के विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित असल्यावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देअजूनही २५ टक्के विद्यार्थी गणवेशाविना

ऑनलाईन लोकमत

नागपूर : जिल्ह्यातील शिक्षणाच्या अवस्थेवर स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी चांगलेच ताशेरे ओढले. शासनाच्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरणांतर्गत जिल्ह्यात २४७ शाळा अप्रगत असल्याचे शिक्षण विभागाने मान्य केले. शैक्षणिक वर्ष संपत असताना २५ टक्के विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित असल्यावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये नुकसान भरपायी देण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्ष नेते मनोहर कुंभारे यांनी शिक्षणाच्या अवस्थेवर आक्षेप घेतला. जि.प.च्या शाळा डिजिटल झाल्याचे शिक्षणाधिकारी म्हणत असले तरी, शिक्षकच डिजिटल नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी लावलेले आॅरो बंद आहे. अनेक शाळांची वीज कापण्यात आली आहे. तालुकास्तरावरील शिक्षणाधिकाऱ्यांचे जि.प. शाळांकडे दुर्लक्ष आहे. खाजगी शाळांमध्ये हे शिक्षणाधिकारी भेटी देतात. मात्र जि.प.च्या शाळांकडे दुर्लक्ष करतात. विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाही. सायकलीच्या डीबीटी न झाल्याने विद्यार्थ्यांना सायकली मिळाल्या नाही, अशी सर्वांगीण नाराजी सदस्यांनी बैठकीत व्यक्त केली. बैठकीत पशुसंवर्धन विभागाचे ग्रामीण भागात राहणाºया ३९ कर्मचाºयांचा तसेच आरोग्य विभागाच्या १२३ कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता थांबविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जामठा ग्रामपंचायतीची २००७ पासून चौकशी करण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले. बैठकीला उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, सभापती उकेश चव्हाण, दीपक गेडाम, आशा गायकवाड, पुष्पा वाघाडे, वर्षा धोपटे, नाना कंभाले, संध्या गोतमारे, उज्वला बोढारे, रुपराव शिंगणे, विजय देशमुख, सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे, अतिरिक्त सीईओ अंकुश केदार उपस्थित होते.
 बोंडअळीमुळे शेतकरी अडचणीत
कापसाच्या पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. कृषी विभागाने गेल्या आठ दिवसांपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात केली आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस घेतल्यानंतर पऱ्हाट्या उपटून टाकल्या आहे. कळमेश्वर तालुक्यात २२७०० हेक्टरवर कापूस पेरण्यात आला आहे. परंतु सर्वेक्षणाच्या अहवालात केवळ २०० हेक्टर दाखविण्यात आले आहे. कृषी विभागाने सरसकट सर्वेक्षण करून, शेतकऱ्याला हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी केली आहे. यावर अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले.
२२५ बोअरवले प्रलंबित
जिल्ह्यात १००० बोअरवेलला मंजुरी दिली होती. केसींग पाईप संपल्यामुळे जिल्ह्यात ७७५ बोअर झाल्या. पाईप पुरवठादार कंपनीने थकीत बिलापोटी केसींग पाईपचा पुरवठा बंद केल्याने २२५ बोअरवेल रखडल्या असल्याचा आरोप कुंभारे यांनी केला.
 रुरल अर्बन क्षेत्र विकास मिशनमध्ये राजकारण
केंद्र सरकार पुरस्कृत असलेल्या रुरल अर्बन क्षेत्र विकास मिशन योजनेत २०१७-१८ साठी जिल्ह्यात हिंगणा तालुक्याची निवड झाली आहे. याचे केंद्र हिंगण्यातील कान्होलीबारा असून, तेथून २५ किलोमीटरच्या आतची गावे यात निवडायची आहे. परंतु बीडीओ व डीआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावापोटी केवळ भाजपाचे सरपंच असलेल्या गावांचीच निवड केली असल्याचा आरोप जि.प. सदस्य उज्ज्वला बोढारे यांनी केला. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत विहिरीचा कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली. तसेच डेग्मा खुर्द गावात प्रशासन कृत्रिम पाणी टंचाई निर्माण करीत असल्याचा आरोप केला.