‘लोकमत समूहा’तर्फे ‘जीएसटी’वर २४ ला चर्चासत्र
By admin | Published: February 19, 2017 02:17 AM2017-02-19T02:17:26+5:302017-02-19T02:17:26+5:30
लोकमत समूहातर्फे शुक्रवार, २४ फेब्रुवारीला दुपारी २.३० वाजता प्राईड हॉटेलमध्ये चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
‘प्रत्यक्ष करातील दुरुस्ती’वर सत्र : इंडो-यूएस कर नियमन, मुंबईचे तज्ज्ञ वक्ते
नागपूर : लोकमत समूहातर्फे शुक्रवार, २४ फेब्रुवारीला दुपारी २.३० वाजता प्राईड हॉटेलमध्ये चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
देशात ‘जीएसटी’ १ जुलै २०१७ पासून लागू होणार आहे. या करप्रणालीसंदर्भात व्यापारी, व्यावसायिक, कर सल्लागार, सनदी लेखापाल (सीए), उद्योजक आणि ग्राहकांमध्ये उत्सुकता आहे. त्यांना विस्तृत माहिती करून देण्याच्या उद्देशाने चर्चासत्र घेण्यात येणार आहे. तीन नामांकित आणि अनुभवी करतज्ज्ञ जीएसटीवर विस्तृत माहिती देणार आहे. मुंबई येथील एलएलपी असोसिएट्सचे अशोक शाह हे जीएसटीचे विभिन्न पैलू, अर्थसंकल्प आणि यूएसए-इंडिया कर नियमन यावर माहिती देतील. चर्चासत्रात प्रत्येकी एक तासाचे तीन सत्र आणि १५ मिनिटांचे प्रश्नोत्तरांचे सत्र राहील.
पहिल्या सत्रात ‘अर्थसंकल्प-२०१७ मध्ये प्रत्यक्ष करात महत्त्वाची दुरुस्ती’ यावर वरिष्ठ सनदी लेखापाल अशोक शाह मार्गदर्शन करतील. शाह यांना ४० वर्षांचा अनुभव आहे. ते कंपनी कर सल्लागार, व्यवहार रचना, इस्टेट व ट्रस्ट नियोजन, आंतरराष्ट्रीय कर किंमत आणि दावा समर्थन सेवेत तज्ज्ञ आहेत.
दुसऱ्या सत्रात सनदी लेखापाल नरेश सेठ हे ‘जीएसटी’मध्ये संधी आणि आव्हाने’ या विषयावर मार्गदर्शन करतील.
त्यांना ३४ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी सेवा कर आणि जीएसटीवर ४०० पेक्षा जास्त व्याख्याने दिली आहेत. ते अनेक व्यावसायिक संस्थांची जुळले असून त्यांचे लेख विविध व्यावसायिक मासिकांमध्ये नियमित प्रकाशित होतात. तिसऱ्या सत्रात सनदी लेखापाल आणि सीपीए (यूएसए) संकेत शाह हे ‘यूएसए-इंडिया कर नियमन’ या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे.
शाह हे प्रमाणित सार्वजनिक लेखापाल असून त्यांना आंतरराष्ट्रीय कर निर्धारण, सर्वाधिक संपत्ती असलेल्या भारतीयांचे वित्त सल्लागार, पूर्व-अप्रवासी नियोजन यूएस इस्टेट आणि ट्रस्ट नियोजन आदी क्षेत्रात तज्ज्ञ आहेत. केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली हे जीएसटी परिषदेचे प्रमुख असून त्यांनी शनिवारी उदयपूर (राजस्थान) येथे जीएसटी कायदा मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय सत्राच्या दुसऱ्या भागात या मसुद्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
या चर्चासत्रात केवळ आमंत्रितांना प्रवेश दिला जाईल. व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक, लघु व मध्यम उद्योजक व मोठ्या उद्योजकांना चर्चासत्राचा फायदा होणार आहे.(प्रतिनिधी)