बांधकाम खर्चात २५ ते ३० टक्क्यांची वाढ!

नागपूर : सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईचे चटके सहन करावे लागत आहे. इंधन, खाद्यतेल, डाळी यापाठोपाठ सिमेंट आणि स्टीलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सर्वसामान्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न आता स्वप्नच ठरणार काय, असा सवाल आहे. कच्च्या मालाच्या दरवाढीने बिल्डरांचे बजेट कोलमडले आहे. यावर केंद्र आणि राज्य शासनाचे नियंत्रण नसल्याने सिमेंट आणि स्टीलच्या दरवाढीने आता उच्चांक गाठला आहे.

बिल्डर म्हणाले, गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी ४० हजार रुपये टन असलेले स्टीलचे दर ६५ ते ७० हजार रुपयांवर तर सिमेंट पोते ३३० रुपयांवरून ४०० ते ४१० रुपयांवर गेले आहेत. विशेष म्हणजे लॉकडाऊनमध्ये दुकाने बंद असताना भाव का वाढत आहे, हे एक कोडंच आहे. सिमेंट उत्पादक कंपन्यांनी एकाधिकारशाही सुरू केली आहे. मागणी आणि उत्पादन नसतानाही सिमेंट कंपन्या अतोनात दर वाढवून नफा कमवित असल्याचा विक्रेत्यांचा आरोप आहे. त्याचा फटका बिल्डर आणि ग्राहकांना बसत आहे. सप्टेंबर २०२० मध्येही सिमेंटचे दर ४०० रुपयांवर पोहोचले होते. याशिवाय त्यापूर्वी पावसाळ्यात बांधकाम बंद असतानाही कंपन्यांनी सिमेंटचे दर वाढविले होते.

बांधकाम क्षेत्रासाठी लोखंड महत्त्वाची वस्तू आहे. सहा महिन्यांपूर्वी टन भाव ४० हजार रुपयांपर्यंत होते. आता ७० हजार रुपयांवर पोहोचले आहे. कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने भाववाढ झाल्याचे कंपन्यांचे मत आहे. तसे पाहता कच्च्या मालाच्या दरात फिनिश मालाएवढी वाढ झालेली नाही. त्यानंतरही होणारी दरवाढ आश्चर्यजनक असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. याशिवाय घर पूर्ण करण्यासाठी लागणारे सिमेंट पाइप, दरवाजे, खिडक्या आदींसह हार्डवेअरचाही खर्च दीडपटीने वाढला आहे. राज्यात सर्वच जिल्ह्यात रेती घाटाचे लिलाव दोन वर्षांपासून बंद असल्याने रेतीच्या भावात दुप्पट वाढ होऊन ते ८० ते १०० रुपये फूट झाले आहेत.

बांधकाम खर्च वाढला

क्रेडाई महाराष्ट्र मेट्रोचे माजी अध्यक्ष प्रशांत सरोदे म्हणाले, सिमेंट आणि स्टीलच्या किमती वाढल्याने बांधकाम खर्चात २५ ते ३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अनेक बिल्डरांनी वर्षापूर्वी बुकिंग घेतले आहे. रेराच्या नियमांतर्गत बुकिंग भावात बदल करता येत नाही. त्यामुळे त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. भाववाढ करून लहान बिल्डरांना संपविण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप सरोदे यांनी केला. बांधकामाच्या मालासह प्रकल्पाच्या मंजूर नकाशा शुल्कातही दीडपट वाढ झाली आहे. बिल्डरांवर चहूबाजूने संकट आले आहे. पूर्णत्वास येणाऱ्या साइटला फटका बसत आहे. या प्रकरणी सरकारने मध्यस्थी करून भाव कमी करावेत. त्यानंतरच घराच्या किमती कमी होतील.