राज्य माहिती आयोगातील प्रलंबित प्रकरणात २५ टक्क्यांनी वाढ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 9, 2021 04:07 AM2021-07-09T04:07:01+5:302021-07-09T04:07:01+5:30

योगेश पांडे नागपूर : कोरोनामुळे राज्य माहिती आयोगाचा कारभार संथ झाला असून त्याचा नागरिकांना फटका बसतो आहे. मे महिन्याच्या ...

25 per cent increase in pending cases in State Information Commission | राज्य माहिती आयोगातील प्रलंबित प्रकरणात २५ टक्क्यांनी वाढ

राज्य माहिती आयोगातील प्रलंबित प्रकरणात २५ टक्क्यांनी वाढ

googlenewsNext

योगेश पांडे

नागपूर : कोरोनामुळे राज्य माहिती आयोगाचा कारभार संथ झाला असून त्याचा नागरिकांना फटका बसतो आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस राज्यात सुमारे ७४ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. मागील फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २५ टक्क्यांनी वाढीस लागली आहे. संबंधित आकडेवारी लक्षात घेता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य माहिती आयोगाची कार्यप्रणाली वेग कधी घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्य माहिती आयोगाचे मुख्यालय मिळून एकूण आठ विभाग असून प्रत्येक ठिकाणी माहिती आयुक्तांचे पद आहे. प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटींबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्न उपस्थित करता यावे व कामजाकाजात पारदर्शकता वाढावी , या हेतूने २००५ साली माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आला. माहिती आयोगाकडे प्रामुख्याने तक्रारी व द्वितीय अपिल करण्यात येतात.

मे २०२० अखेरीस राज्यात प्रलंबित तक्रारी व प्रलंबित द्वितीय अपिलांची संख्या एकूण ५९ हजार २९३ इतकी होती. कोरोनाच्या कालावधीत आयोगाची गती संथ झाली. मे २०२१ मध्ये हाच आकडा ७४ हजार २४० वर पोहोचला. वर्षभरातच प्रलंबित प्रकरणांमध्ये १४ हजार ९४७ ने वाढ झाली. बृहन्मुंबई, नागपूर व कोकण खंडपीठ वगळता इतर विभागांमध्ये प्रलंबित अपिल व तक्रारींची संख्या फार जास्त आहे.

पुण्यात १७ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित

राज्यात सर्वात जास्त प्रलंबित प्रकरणे पुणे कार्यालयांतर्गत आहेत. मे अखेरीस पुण्यात १७ हजार ७७२ प्रकरणे प्रलंबित होती. वर्षभरात पुण्यातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ३ हजार ३७४ ने वाढली आहे. औरंगाबाद येथे सर्वाधित ६ हजार ३५४ प्रलंबित प्रकरणे वाढली. मे अखेरीस तेथे १४ हजार २५८ प्रकरणे प्रलंबित होती. अमरावतीतील प्रलंबित प्रकरणे मात्र कमी झाली आहेत. मे २०२० अखेरीस तेथे ९ हजार ३०४ प्रकरणे प्रलंबित होती. मे २०२१ मध्ये ती संख्या ९ हजार १३६ वर पोहोचली.

राज्यातील प्रलंबित प्रकरणे (मे २०२१)

विभाग -प्रलंबित अपिल - प्रलंबित तक्रारी- एकूण

मुख्यालय - ७९६० - १७६८ - ९७२८

बृहन्मुंबई - ४३४५ - ७०९ - ५०५४

कोकण - ४४७० - १५८४ - ६०५४

पुणे - १६९६१ - ८११ - १७७७२

औरंगाबाद - १०९१९ - ३३३९ - १४२५८

नाशिक - ६१६० - १४७३ - ७६३३

नागपूर - ३६४६ - ९५९ - ४६०५

अमरावती - ८५८४ - ५५२ - ९१३६

एकूण- ६३०४५ - १११९५ - ७४२४०

प्रलंबित प्रकरणे ( मे २०२०)

विभाग -प्रलंबित अपिल - प्रलंबित तक्रारी- एकूण

मुख्यालय - ७२५१ - १३४७ - ८५९८

बृहन्मुंबई - ४४५६ - ४२२ - ४८७८

कोकण - ३५३४ - ६९३ - ४२२७

पुणे - १३७९९ - ५९९ - १४३९८

औरंगाबाद - ५५३४ - २३७० - ७९०४

नाशिक - ६२४५ - ६६० - ६९०५

नागपूर - २३१९ - ७६० - ३०७९

अमरावती - ८९९५ - ३०९ - ९३०४

एकूण- ५२१३३ - ७१६० -५९,२९३

Web Title: 25 per cent increase in pending cases in State Information Commission

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.