पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीत हवा २५ टक्के वाटा

केंद्र शासनामार्फत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण तीन भागात करण्यात येणार आहे. हे तीन भाग करताना या निधीचा २५ टक्के वाटा जिल्हा परिषदेलाही मिळावा, अशी विनंती जिल्हा परिषद शासनाला करणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र शासनामार्फत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण तीन भागात करण्यात येणार आहे. हे तीन भाग करताना या निधीचा २५ टक्के वाटा जिल्हा परिषदेलाही मिळावा, अशी विनंती जिल्हा परिषद शासनाला करणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांच्या अध्यक्षतेत व उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसंदर्भात चर्चा झाली. यात २५ टक्के वाटा जि.प. ला देण्यात यावा, यासंदर्भात शासनाला विनंती करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही प्रमाणात कंपन्या सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र जिल्ह्यातील विविध भागातून मजूर कंपनीत कामासाठी येत असताना शासनाने आखून दिलेले निकष पाळत नसल्याने सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. प्रशासनाने तात्काळ दखल घेण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी केल्या. तसेच जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुखांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. ती तातडीने भरण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याच्या सूचना केल्या. त्याचबरोबर टंचाई आराखड्याचा निधी मंजूर असताना प्रशासनाने अद्याप कामे सुरू न केल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर लगेच प्रशासकीय मान्यता घेऊन ३० जूनपर्यंत संपूर्ण कामे करण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, सभापती भारती पाटील, नेमावली माटे, तापेश्वर वैद्य, उज्ज्वला बोढारे, अनिल निधान, नाना कंभाले, संजय झाडे, दिनेश बंग, ज्योती राऊत, अवंतिका लेकुरवाळे, वंदना बालपांडे, आतिश उमरे उपस्थित होते.

‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र कामांची चौकशी
‘क’वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास व इतर योजनेंतर्गत अनेक कामांचे दोन-तीनदा नियोजन केले जाते. विशेष म्हणजे काम पूर्ण झाल्यानंतरही प्रशासकीय मान्यतेसाठी विभागाकडे पाठविले जात असल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. त्या सर्व कामांची चौकशी करण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले.