मागासवर्गीयांचे २५ कोटी पाण्यात

शहरातील दुर्बल घटक व झोपडपट्टीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.

तरतूद कागदावरच : तर कसा होणार विकास?
गणेश हूड नागपूर
शहरातील दुर्बल घटक व झोपडपट्टीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. यासाठी एकूण उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे आवश्यक असते. परंतु २०१५-१६ या वर्षात या वस्त्यांवर छदामही खर्च न झाल्याने मागासवर्गीयांचा २५ कोटींचा निधी पाण्यात गेला आहे.

शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३३ टक्के लोकसंख्या स्लम भागात वास्तव्यास आहे. या वस्त्यात शौचालये, रस्ते, सिवर लाईन, पावसाळी नाल्या, पेव्हमेंट, मागासवर्गीयांच्या शाळा, पथदिवे अशी कामे पाच टक्के निधीतून केली जातात.
यासाठी मागासवर्गीय कल्याण समितीने वाटप केलेल्या तरतुदीनुसार झोन कार्यालयाच्या माध्यमातून हा खर्च केला जातो. परंतु गेल्या वर्षात यातील कोणतीही विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही.
मागासवर्गीय वस्त्यात विद्युत खांब लावणे, भूमिगत नाल्या, शौचालय निर्मिती, अतिरक्ति सवलती यासाठी ३ कोटी ५० लाख, रस्त्यांसाठी ४ कोटी ५० लाख, शाळा भवनासाठी ४० लाख, दुर्बल घटक घरकूल योजनेसाठी २ कोटी ५० लाख, खांडकी व सिमेंट पेव्हिंग यासाठी १५ लाख अशा स्वरुपाची आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. परंतु हा निधी अखर्चित आहे.
नागपूर शहर विकास आघाडीने गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनापैकी बहुसंख्य आश्वासने पूर्ण के ल्याचा दावा केला आहे. शहरात दरवर्षी ३०० कोटींचे सिमेंट रस्ते, अविकसित ले-आऊ टच्या विकासासाठी २०० कोटी खर्च करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु मागासवर्गीयांच्या हक्काचा निधी अखर्चित कसा. असा प्रश्न दुर्बल घटकांना पडला आहे. (प्रतिनिधी)

समितीचे कामकाज ठप्प
मागासवर्गीय वस्त्यांचा विकास करण्यात महापालिकेच्या मागासवर्गीय समितीची भूमिका महत्त्वाची असते. परंतु गेल्या दोन महिन्यापूर्वी समितीच्या अध्यक्ष सविता सांगोळे यांनी विकास निधी उपलब्ध होत नसल्याच्या कारणावरून अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. परंतु याकडे आघाडीच्या नेत्यांचे दुर्लक्ष आहे. अध्यक्ष नसल्याने समितीचे कामकाज ठप्प आहे.

कशी होणार स्मार्ट सिटी
स्मार्ट सिटीच्या दिशेने उपराजधानीची वाटचाल सुरू असल्याचा दावा महापालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासनाकडून केला जात आहे. परंतु शहरातील सर्व भागाचा विकास झाल्याशिवाय स्मार्ट सिटी होण्याची कल्पना करणे चुकीचे असल्याने मागासवर्गीय वस्त्यांचा विक ास न करता स्मार्ट सिटी कशी होईल, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सभागृहात जाब विचारणार
मागासवर्गीय वस्त्यांचा विकास व्हावा. यासाठी अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या वर्षात या निधीतून कोणत्याही स्वरुपाची विकास कामे करण्यात आलेली नाही. याकडे वेळोवेळी लक्ष वेधूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. या संदर्भात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकारी व प्रशासनाला जाब विचारणार असल्याचे नगरसेवक किशोर गजभिये व संदीप सहारे यांनी सांगितले.