विदर्भ राज्यासाठी २५ ला रेल रोको आंदोलन : विदर्भवाद्यांची घोषणा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2020 09:49 PM2020-02-22T21:49:42+5:302020-02-22T21:51:12+5:30
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. येत्या २५ फेब्रुवारीला मनीषनगर रेल्वे फाटक, वर्धा रोड येथे रेल्वे रोको आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. येत्या २५ फेब्रुवारीला मनीषनगर रेल्वे फाटक, वर्धा रोड येथे रेल्वे रोको आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आंदोलनात हजारो विदर्भवादी कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याची माहिती समितीचे संयोजक राम नेवले यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत दिली.
नेवले यांनी यावेळी भाजपाचे विदर्भातील नेते आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. भाजपच्या पुढाऱ्यांनी विदर्भ राज्य निर्मितीचे आश्वासन पाळले नाही. केंद्रीय नेतृत्वाने जनतेच्या भावना समजून घेतल्या नाही, त्यामुळे एकामागून एक राज्य त्यांच्या हातातून जात असल्याची टीका त्यांनी केली. त्यांनी दिलेले आश्वासन पाळले नाही तर विदर्भातूनही त्यांचा सफाया होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. सर्वच पक्षाचे पुढारी व सर्व पक्षीय सरकारने विदर्भ राज्य निर्मितीचा प्रश्न टाळल्याचा आरोप डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी केला. भाषेचे कारण देऊन विदर्भाच्या मागणीला बगल दिली जाते. मात्र ६० वर्ष विदर्भावर झालेल्या अन्यायाचा महाराष्ट्रावाद्यांनी हिशेब द्यावा, असे आव्हान त्यांनी दिले. नवीन राज्याची निर्मिती करणे केंद्र शासनाच्या अधिकारात येते. त्यामुळे केंद्राची रेल्वे रोखून त्यांना विदर्भाच्या आंदोलनाचा इशारा दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. २५ रोजी दुपारी १२ वाजता संपूर्ण विदर्भातून आलेले विदर्भवादी कार्यकर्ते मनीषनगर रेल्वे फाटकाजवळ एकत्र येतील आणि लगेच आंदोलनाला सुरुवात केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महावितरण कंपनीने शेतकऱ्यांवर विजेचे युनिट वाढवून २२ हजार कोटी आणि राज्या शासनातर्फे मिळालेले सबसीडीचे ८ हजार कोटी असे ३० हजार कोटी लुटल्याचा आरोप डॉ. खांदेवाले यांनी केला. त्यामुळे विदर्भाच्या मागणीसह विदर्भातील जनतेला २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत द्यावी, २०० युनिटनंतरचे दर निम्मे करावे, शेतीपंपाचे बिल माफ करावे, शेतीपंपाचे लोडशेडिंग बंद करण्यात यावे आदी मागण्याही समोर ठेवण्यात आल्या आहेत. पत्रपरिषदेला प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, रंजना मामर्डे, अरुण केदार, मुकेश मासुरकर, विष्णूजी आष्टीकर, गुलाबराव धांडे, प्रशांत मुळे आदी उपस्थित होते.