२६ मुले झाली अनाथ, साहाय्य मिळाले केवळ ५ मुलांना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2021 04:07 AM2021-06-18T04:07:48+5:302021-06-18T04:07:48+5:30
आकांक्षा कनोजिया नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना अजूनही कुठलेच साहाय्य मिळाले नाही. ज्या विभागाकडे या मुलांची जबाबदारी ...
आकांक्षा कनोजिया
नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना अजूनही कुठलेच साहाय्य मिळाले नाही. ज्या विभागाकडे या मुलांची जबाबदारी आहे, तो विभाग केवळ मुलांची आकडेवारी गोळा करण्यात व्यस्त आहे. त्यामुळे अनाथ मुलांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे.
जिल्ह्यात कोरोना संक्रमणामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना संरक्षण देण्याची तरतूद आहे, परंतु विभागाचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. महिला व बाल विकास विभागाजवळ अशा २६ मुलांची माहिती उपलब्ध आहे. या मुलांच्या आईवडिलांचा कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू झाला. यातील केवळ ५ मुलांना संरक्षण मिळाले आहे. ही मुले बालगृहात आहे. परंतु २१ मुलांपर्यंत कुठलीही मदत पोहचू शकली नाही. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासन लोकांना अनाथ झालेल्या मुलांची माहिती देण्याचे आवाहन करीत आहे. पण महिला व बाल विकास विभाग प्रत्यक्ष मदत न करता, आकडे गोळा करण्याचे काम करीत आहे. मार्च २०२० पासून एका पालकाचा मृत्यू झालेली ५६१ बालकाची माहिती विभागाकडे आहे. त्यांचे अर्ज विचाराधीन आहे. मुलांना कुठलीही मदत मिळालेली नाही. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोना संक्रमणामुळे अनाथ झालेल्या बालकाना संरक्षण देण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या जिल्हा कृती समितीची बैठक झाली. या बैठकीत दावा करण्यात आला की, या मुलांना संरक्षण देण्यास प्रशासन प्रयत्नरत आहे. परंतु या मुलांच्या प्रकरणात कार्यवाहीची प्रक्रिया अतिशय मंद गतीत सुरू आहे. आता सांगण्यात येत आहे की आईवडिलांचा मृत्यू झालेल्या १६ बालकांच्या घरी जाऊन सामाजिक चौकशी रिपोर्ट तयार केला आहे. अन्य बालकांची चौकशी सुरू आहे. प्रशासन केवळ अहवाल तयार करण्यास प्राथमिकता देत आहे. मुलांना प्रत्यक्षात मदत मिळत नसल्यामुळे विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
- बाल संगोपन योजनेची गती मंद
महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल संगोपन योजनेंतर्गत अनाथ झालेल्या मुलांबरोबरच एका पालकाचा मृत्यू झालेल्या मुलांना सरकारकडून संरक्षण मिळते. ० ते १८ वयोगटातील बालकांना आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेत १८ हजार लाभार्थी आहे. पण संगोपनासाठी करावी लागणारी कार्यवाहीची गती मंद आहे.