‘आपली बस’वर २६ कोटी थकीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2019 10:21 AM2019-02-12T10:21:14+5:302019-02-12T10:22:52+5:30
पूर्वीची ‘स्टार’ व आताची ‘आपली बस’कडे प्रवासी कर, बालपोषण कर व दंडात्मक रक्कम असे २६ कोटी ६२ लाख थकीत आहे. धक्कादायक म्हणजे महानगरपालिकेने २००७ पासून हा कर भरलेलाच नाही.
सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पूर्वीची ‘स्टार’ व आताची ‘आपली बस’कडे प्रवासी कर, बालपोषण कर व दंडात्मक रक्कम असे २६ कोटी ६२ लाख थकीत आहे. धक्कादायक म्हणजे महानगरपालिकेने २००७ पासून हा कर भरलेलाच नाही. २०१५ मध्ये हा कर वसूल करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) शंभरावर बस अडकवूनही ठेवल्या होत्या. परंतु नंतर राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने बस सोडाव्या लागल्या. आता थकीत कराचा प्रश्न लोकलेखा समितीसमोर आला आहे. मनपाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
मुंबई मोटार वाहन कर कायदा १९६९नुसार प्रवासी कर हा प्रति तिकीटावर साडे सतरा टक्के लावला जातो. प्रति तिकिटावर बालपोषण कर १५ पैसे आकारल्या जातो. वेळेत कर न भरल्यास २५ टक्के दंडाची भर पडते. ‘आपली बस’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून महापालिका शहर बससेवा चालवीत आहे. त्यापूर्वी म्हणजे २००७ च्या करारानुसार शहरात बससेवेचे संचालन ‘स्टार बस’ या नावाने मे. वंश निमय इन्फ्रापोजेक्टस् प्रा.लि.कडे होते. परंतु या कंपनीने किंवा महानगरपालिकेने हा कर आरटीओच्या तिजोरीत जमाच केला नाही. यामुळे २००७ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत प्रवासी कराची रक्कम १७ कोटी ६ लाख, बाल पोषण कराची रक्कम ४ कोटी २६ लाख तर दंडाची रक्कम ४ कोटी ७ लाख अशी एकूण २६ कोटी ६२ लाखांवर पोहचली आहे. थकीत कर जमा करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाने महानगरपालिकेला वारंवार पत्रही दिले आहे.
सामान्य वाहतूकदाराचे प्रवासी कर थकीत असल्यास आरटीओ कार्यालय संबंधित वाहन तत्काळ जप्त करते. दंड भरल्यावरच वाहन सोडते.
मात्र २००७ पासून मनपाने न भरलेल्या प्रवासी कराची दखल आरटीओ शहर कार्यालयाने २०१५ मध्ये घेतली. त्यावेळी १००वर स्टार बसवर कारवाई करण्यात आली. या बसेस आरटीओ कार्यालयात अडकवून ठेवल्या होत्या. परंतु राजकीय दबाव वाढताच या बसेस सोडण्यात आल्या. मात्र अद्यापही प्रवासी कर, बालपोषण कर व त्यावरील दंड भरलेला नाही.
२०१४-१५ मध्ये असलेल्या मनपाच्या स्टार बसवरील ७ कोटी ८६ लाखांच्या थकीत कराचा प्रश्न आता लोकलेखा समितीसमोर आला आहे. समितीची बैठक आज मंगळवार १२ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत होणार आहे. समितीचे अध्यक्ष आमदार गोपालदास अग्रवाल यावर काय निर्णय घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.