नागपुरात २.६६ लाख घरमालकांना अजूनही डिमांड मिळालेल्या नाही

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. अशा परिस्थितीत मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या घरटॅक्स वसुलीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कर आकारणी व कर संकलन समितीचे सभापती संदीप जाधव यांनी टॅक्स वसुलीसाठी झोन स्तरावर आढावा बैठकांचा सपाटा लावला आहे. परंतु अजूनही २ लाख ६६ हजार ४३१ मालमत्ताधारकांना डिमांड मिळालेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत टॅक्स वसुलीचे ५०९. ५१ कोटींचे उद्दिष्ट कसे गाठणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देमनपाची आर्थिक स्थिती कशी सुधारणार : टॅक्स वसुलीचे उद्दिष्ट अवघड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. अशा परिस्थितीत मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या घरटॅक्स वसुलीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कर आकारणी व कर संकलन समितीचे सभापती संदीप जाधव यांनी टॅक्स वसुलीसाठी झोन स्तरावर आढावा बैठकांचा सपाटा लावला आहे. परंतु अजूनही २ लाख ६६ हजार ४३१ मालमत्ताधारकांना डिमांड मिळालेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत टॅक्स वसुलीचे ५०९. ५१ कोटींचे उद्दिष्ट कसे गाठणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
टॅक्स वसुलीत वाढ व्हावी, यासाठी मागील दोन वर्षांपासून शहरातील मालमत्ताचे सर्वेक्षण सुरू आहे. निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण न झाल्याने सर्वेक्षणाला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. असा घोळ पुनर्मूल्यांकनावर आक्षेप घेण्याच्याबाबतीत घडला. आधी वाढीव मालमत्ताकरावर आपेक्ष नोंदविण्यासाठी ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. परंतु डिमांडच मिळालेल्या नसल्याने आक्षेप कसे नोंदविणार असा प्रश्न पडल्याने याला नागरिकांनी विरोध दर्शविला. त्यामुळे आक्षेप नोंदविण्याला मुदतवाढ देण्यात आली. दुपटीपेक्षा अधिक टॅक्स आकारला जाणार नाही, असा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला. परंतु अजूनही हा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. २.६६ लाख लोकांना अजूनही डिमांड मिळालेल्या नाही. डिमांड मिळालेल्या नसल्याने टॅक्स किती वाढला याची त्यांना जाणीव नाही. डिमांड मिळाल्यानतंर नियमबाह्य टॅक्स आकारणीवर आक्षेप घेतले जातील. त्याची सुनावणी होईल. त्यानंतर टॅक्स वसुली होईल.
महापालिकेच्या रेकॉर्डनुसार ५ लाख ४७ हजार ४३१ मालमत्तांची नोंद आहे. सर्वेक्षणात १ लाख ६९ हजार ८८९ नवीन मालमत्तांची नोंद करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच हा आकडा सात लाखांच्या पुढे गेला आहे. मालमत्तांची वाढलेली संख्या विचारात घेता मालमत्ता कराच्या वसुलीत वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत टॅक्स वसुलीचे उद्दिष्टही वाढविण्यात आले. मात्र गेल्या चार महिन्यात जेमतेम ४४.२२ कोटींची वसुली झाली याचा विचार करता उद्दिष्ट पूर्ती होण्याची शक्यता नाही.

सुनावणी न घेता टॅक्स आकारणी
घर टॅक्समध्ये वाढ करण्यापूर्वी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया करावी लागते. नियमानुसार यासाठी संबंधित मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावून त्यावर सुनावणी घ्यावी लागते. सुनावणीनंतर मूल्य निर्धारित करून टॅक्स आकारणी केली जाते. परंतु अशी कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून सर्वे करून टॅक्स आकारणी करण्यावर विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांचा आक्षेप आहे. दुपटीपेक्षा अधिक टॅक्स आकारला जाणार नाही, असा निर्णय महापालिका सभागृहात घेण्यात आला. त्यानतंरही चार ते सहापट टॅक्स वाढीच्या डिमांड पाठविल्या जात आहेत.

चुकीचा टॅक्स कसा भरणार
२.८० लाख टॅक्स आलेल्या मालमत्ताधारकांना पुनर्मूल्यांकन करून डिंमाड पाठविण्यात आलेल्या आहेत. यात प्रचंड वाढ दर्शविण्यात आलेली आहे. सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर हा टॅक्स असल्याने चुकीचा टॅक्स कसा भरणार असा प्रश्न मालमत्ताधारकांना पडला आहे. याचाही वसुलीवर परिणाम झाला आहे. टॅक्स आकारणीच्या गोंधळामुळे मालमत्ता विभागाच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. याला जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नियमानुसार ३० टक्के वाढ अपेक्षित
नवीन बांधकाम के ले असेल, मालमत्तेच्या वापरात बदल झाला असेल तर टॅक्समध्ये वाढ होणारच असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. परंतु कोणत्याही प्रकारचे नवीन बांधकाम नाही. वापरातही बदल नाही. नियमानुसार ३० टक्केहून अधिक टॅक्स वाढ करता येत नाही, असे असतानाही अनेक लोकांचा टॅक्स ५ ते २० पटींनी वाढला आहे. ही वाढ नेमकी कशी झाली, अशा संभ्रमात मालमत्ताधारक आहेत.