जिपच्या २८ शाळाा नगरपंचायतींच्या हद्दीत; हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली

दहा-बारा वर्षानंतरही प्रक्रिया अर्धवट

नागपूर : जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींचा दर्जा वाढल्याने त्यांचे नगरपंचायती व नगरपरिषदात रुपांतर झाले. यातील काही नगरपंचायतींना दहा ते बारा वर्षे झाली परंतु अजूनही या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळा कायम आहेत. अशा २८ शाळांचे हस्तांतरण रखडल्याने जिल्हा परिषदेला आर्थिक भार उचलावा लागत आहे.

शाळा इमारतींची देखभाल, दुरुस्ती, राबविण्यात येणाऱ्या योजना, शिक्षक व कर्मचारी यावरील खर्चाचा लाखो रुपयांचा बोजा जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर पडत जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ वया कलम २५५ पोटकलम (२) व खंड सहा नुसार मालमत्ता हस्तांतरणाचे धोरण आहे. मात्र नगरपंचायती व नगरिषदांना जि.प.च्या शाळा हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाही. यात वाडी, बुटीबोरी, उमरेड, भिवापूर, नगरपरिषदा, नगरपंचायती होवून अनेक वर्ष झाली मात्र अजूनही याठिकाणच्या शाळांची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे आहे.

वास्तविक नगरपंचायती व नगरपरिषदांना शासनाकडून विशेष अनुदान मिळते. यात शाळांवरील खर्चासाठी निधी प्राप्त होतो. असे असूनही शाळांचे हस्तांतरण रखडले आहे. त्यात दोन-तीन वर्षात नागपूर शहरालगतज्या ग्रामंचायतींनान नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. या ठिकागी असलेल्या जि.प.च्या शाळा अद्याप हस्तांतरित झालेल्या

जि.प.च्या मालमत्ताचे दस्त नोंदणी अर्धवट

नागपूर शहरासह ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता आहे. मात्र यातील अनेक मालमत्तांच्या नोंदी रेकॉर्डला नाही. याचा विचार करता तत्कालीत सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी जि.प.च्या मालमत्तांचे दस्त तयार करून रेकॉर्डला नोंदी करण्यासाठी उपक्रम राबविला होता. त्यापूर्वीही असाच प्रयत्न झाला होता. मात्र याला अपेक्षित यश आले नाही. ६० ते ७० टक्के मालमत्ताच दस्त तयार करण्याचे यश प्रशासनाला आले आहे. अजूनही दस्त नोंदीची प्रक्रिया रखडलेली आहे.