नागपुरातील ३०४ शाळांकडे नाही स्वत:चे मैदान

शहरातील शे-दीडशे नाही तर तब्बल ३०४ माध्यमिक शाळांकडे स्वत:च्या मालकीचे मैदान नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. ही माहिती खुद्द जि. प.च्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टात स्पष्टीकरणअव्यवस्थेचा झाला भंडाफोडमाध्यमिक शाळा संहितेनुसार सुविधा असणे अनिवार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील शे-दीडशे नाही तर तब्बल ३०४ माध्यमिक शाळांकडे स्वत:च्या मालकीचे मैदान नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. ही माहिती खुद्द जि. प.च्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील अव्यवस्थेचा भंडाफोड झाला आहे.
प्रतिज्ञापत्रानुसार शहरात एकूण ३५९ माध्यमिक शाळा आहेत. त्यापैकी ७ शाळा बंद पडल्या आहेत. उर्वरित शाळांपैकी ४८ शाळांनी २०१७-२०१८ शैक्षणिक सत्रापासून स्वत:ची मैदाने उपलब्ध करून दिली आहेत. ३०४ शाळांकडे आताही स्वत:ची मैदाने नाहीत. त्यामुळे त्या शाळांनी २९ जून २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दुसºयांची मैदाने भाड्याने घेतली आहेत. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ही याचिका न्यायालयाने स्वत:च दाखल केली आहे. अ‍ॅड. अनिरुद्ध अनंतकृष्णन हे या प्रकरणात न्यायालय मित्र आहेत. माध्यमिक शाळा संहिता व अन्य कायदेशीर तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. शारीरिक शिक्षण मैदाने असल्याशिवाय दिल्या जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शाळांनी मैदाने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त
माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वर्तमान परिस्थिती पुढे आणली, पण या माहितीने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. मैदान असलेल्या व नसलेल्या शाळांची नावे, भाड्याचे मैदान कुठे आहेत, ती मैदाने शाळांपासून किती लांब आहेत इत्यादी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली नसल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या माहितीसह चार आठवड्यांमध्ये विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला.

प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट
न्यायालयाने वारंवार वेळ देऊनही प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्राथमिक शाळांतील मैदानांची माहिती सादर केलेली नाही. तसेच, ते न्यायालयातदेखील उपस्थित झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना फटकारले व त्यांच्याविरुद्ध १० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला. वॉरंटद्वारे त्यांना १९ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर होण्यास सांगण्यात आले.