३१ शाळांना मान्यताच नाही, तरीही विद्यार्थ्यांना देतात प्रवेश

इमारत आणि पटांगण असले की, शाळा सुरू करता येत नाही. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता घ्यावी लागते. पण जिल्ह्यातील ३१ शाळा शिक्षण संचालकांनीच शोधल्या आहेत, ज्यांना शासनाने मान्यता दिली नाही.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील ३१ शाळा अनाधिकृतशिक्षण संचालकांनी पाठविली शिक्षणाधिकाऱ्यांना यादी

नागपूर : युडायसच्या डेटानुसार राज्यात ६७४ शाळा अनाधिकृत आढळल्या आहे. या अनाधिकृत शाळेंच्या यादीत नागपूर जिल्ह्यातील ३१ शाळांचा समावेश आहे. याची यादी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला पाठविली असून, अनाधिकृत शाळांविरुद्ध आरटीई कलमानुसार कारवाई करून त्याचा अहवाल पाठविण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

इमारत आणि पटांगण असले की, शाळा सुरू करता येत नाही. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता घ्यावी लागते. पण जिल्ह्यातील ३१ शाळा शिक्षण संचालकांनीच शोधल्या आहेत, ज्यांना शासनाने मान्यता दिली नाही. मान्यता नसली तरी शासनाने या शाळांना युडायस नंबर दिला आहे. याच युडायस नंबरच्या आधारावर या शाळा पालकांची दिशाभूल करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत आहे. यापूर्वीही या शाळांना बंद करण्यासंदर्भात नोटीस दिल्याची माहिती आहे. परंतू त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. आता शिक्षण संचालकांनी या शाळेच्या बाबतीत गांभिर्याने घेतले आहे. जिल्ह्यातील ३१ शाळांची माहिती शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला मागितली आहे.

- अनाधिकृत शाळा

हिंगणा - ८

कामठी - १

काटोल - २

कुही - १

नागपूर ग्रामीण - ४

उमरेड - २

नागपूर शहर - १३

- दंडात्मक कारवाईची तरतूद

शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १८(५) अनुसार कोणतीही शाळा संबंधित शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यता/ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय सुरू करता येणार नाही. अथवा शाळेची मान्यता काढून घेतल्यानंतरही शाळा चालविण्यात येत असेल तर संबंधिताना १ लाखपर्यंत दंडाची रक्कम व त्यानंतरही शाळा अनाधिकृतरित्या चालू राहिल्यास १० हजार प्रतिदिवशी दंड करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

- अनाधिकृत शाळांवर आर्थिक शास्ती (दंड) करण्याचा शासन निर्णय असून त्यानुसार त्याची कडक अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी अनाधिकृत शाळा बंद कराव्यात किंवा शासनाने नियमानुसार मान्यता प्रदान करावी."

- शरद भांडारकर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेना, नागपूर

- संचालकांनी आम्हाला ३१ शाळांची यादी पाठविली आहे. आम्ही शाळेला संपर्क करून आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे ३ दिवसात कार्यालया समक्ष सादर करण्याचे सांगितले आहे. कागदपत्र सादर न केल्यास शाळा अनाधिकृत असल्याचे गृहीत धरण्यात येईल. शाळांचे सर्व अहवाल शिक्षण संचालकांना पाठविणार आहोत.

रवींद्र काटोलकर, शिक्षणाधिकारी, जि.प. नागपूर