थकीत वीज बिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट

राज्य सरकारचा धाडसी निर्णय :

शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलात ३३ टक्के सूट देण्याची महत्त्वाची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्पाद्वारे केली. राज्यातील ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : आरोग्य क्षेत्र व महिलांसाठी अर्थसंकल्पातून मोठ्या घोषणा करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना थकीत वीज बिलात ३३ टक्के सूट देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज केली. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता हा धाडसी निर्णय मानला जात आहे.

महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी आज जाहीर केला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्राकडं विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्याशिवाय महिलांच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पायाभूत सोयीसुविधांवरही सरकारने भर दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलात सूट ही आजची सर्वात मोठी घोषणा ठरली आहे.

मागील काही दिवसांपासून थकीत वीज बिलाच्या मुद्यावरून विरोधकांनी व शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारला घेरले होते. शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर कारवाई म्हणून कृषिपंपाची वीज तोडण्याची मोहीम महावितरणने हाती घेतली होती. मागील आठवड्यातच वीज तोडण्यास स्थगिती देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. आज थकीत वीज बिलात ३३ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच थकबाकीच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम मार्च २०२२ पर्यंत ५० टक्के अतिरिक्त माफी देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ रकमेच्या ६६ टक्के, म्हणजेच अंदाजे ३० हजार ४११ कोटी रुपये माफ केले जाणार आहेत.

कृषी क्षेत्रासाठी इतर घोषणा

तीन लाखांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या व वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना

शेतकऱ्यांना कृषिपंप वीज जोडणी देण्यासाठी महावितरणला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटींचे भागभांडवल

प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे सुमारे ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करणार

राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना येत्या तीन वर्षांत ६०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विभागास ३ हजार २७४ कोटी नियतव्यय

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेंतर्गत लाभार्थींना गाय व म्हशीचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुक्कुटपालनाचे शेड बांधण्यासाठी तसेच कम्पोस्टिंगसाठी अनुदान.