३५ कोटींचा निधी नागपूर मनपा पदाधिकाऱ्यांनी पळविला

महापालिका आयुक्तांनी फाईल मंजुरीवरील निर्बंध मागे घेतल्याने प्रभागातील रस्त्यांची दुरुस्ती, डांबरीकरण व सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे होतील अशी अपेक्षा नगरसेवकांना होती. यासाठी अर्थसंकल्पात ३५ कोटींची तरतूद असल्याने निर्बंध मागे घेताच नगरसेवक स्वत: रस्ते दुरुस्ती व डांबकरणाच्या फाईल घेऊ न आले. परंतु फाईल सादर करण्यापूर्वीच पदाधिकाऱ्यांनी हा निधी हातोहात पळविल्याने नगरसेवकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

ठळक मुद्देएकाच भागातील कामांना मंजुरी : नगरसेवकांचा भ्रमनिरास : फाईल मंजुरीसाठी नगरसेवकांची गर्दी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका आयुक्तांनी फाईल मंजुरीवरील निर्बंध मागे घेतल्याने प्रभागातील रस्त्यांची दुरुस्ती, डांबरीकरण व सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे होतील अशी अपेक्षा नगरसेवकांना होती. यासाठी अर्थसंकल्पात ३५ कोटींची तरतूद असल्याने निर्बंध मागे घेताच नगरसेवक स्वत: रस्ते दुरुस्ती व डांबकरणाच्या फाईल घेऊ न आले. परंतु फाईल सादर करण्यापूर्वीच पदाधिकाऱ्यांनी हा निधी हातोहात पळविल्याने नगरसेवकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
महापालिके ची आर्थिक स्थिती विचारात घेता आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी फाईल मंजुरीवर निर्बंध घातले होते. परंतु पदाधिकारी व नगरसेवकांचा विरोध लक्षात घेता आयुक्तांनी निर्बंध मागे घेतले. यात यात रस्ते सुधारणा व पुलांच्या बांधकामांचा समावेश होता. शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण व दुरुस्ती काँक्रिटीकरण यांसाठी ३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु ही तरतूद हातोहात संपल्याने बहुसंख्य नगरसेवक ांच्या फाईलला मंजुरी मिळालेली नाही.
रस्ते सुधारणा व निर्माण पुलाची दुरुस्ती व निर्माण यासाठी भांडवली व महसुली अशा स्वरुपाची १९५.८१ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. यातील रस्ते दुरुस्ती व डांबरीकरण व काँक्रिटीकरणाच्या व्ययपद क्रमांक ए २२००१३३०८०२ मध्ये ३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आयुक्तांनी या व्ययाच्या शीर्षकावरील निर्बंध मागे घेतल्याने शुक्रवारी नगरसेवकांनी फाईल मंजुरीसाठी महापालिकेत गर्दी केली होती. मात्र फाईल सादर करण्यापूर्वीच हा निधी संपल्याचे वित्त विभागाकडून सांगण्यात आल्याची माहिती नगरसेवकांनी दिली.
खड्डे दुरुस्तीसाठी ८ कोटी, हॉटमिक्सतर्फे खड्डे दुरुस्तीसाठी १० कोटी, पुलाची दुरुस्ती ९.३५ कोटी, शहरातील नवीन रस्ते ३ कोटी, नवीन पूल ८ कोटी, शहर विकास योजनेचा प्रस्तावित आराखडा तयार करणे व विकास योजनांची अंमलबजावणी यासाठी २५ कोटी, एरवियो, मुख्य रस्त्यांची दुरुस्ती यासाठी १० कोटी अशा स्वरुपाची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता निर्बंध मागे घेतले तरी निधी उपलब्ध नसल्याने फाईल मंजुरीचा मार्ग बंदच आहे.

विद्युत विभागासाठी १५६.२० कोटींची तरतूद
शहरातील पथदिव्यांचा मुद्दा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. विद्युत विभागासाठी १५६.२० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यात पथदिव्यांची दुरुस्ती, नवीन पथदिवे, रस्त्यावरील विजेचे खांब हटविणे, वाहतूक सिग्नल, पथदिव्यांच्या दुरुस्ती व अन्य कामांचा समावेश आहे.

प्रभागातील विकास कामे कशी होणार
महापालिकेच्या सर्व प्रभागाचा विकास करण्याची जबाबदारी पदाधिकारी व प्रशासनाची आहे. परंतु पदाधिकारीच निधी आपल्या भागात पळवित असतील तर नगरसेवकांनी न्याय कुणाला मागावा, प्रभागातील विकास कामे कशी होतील. असा प्रश्न नगरसेवकांना पडला आहे.

सभागृहात मुद्दा गाजणार
फाईल मंजूर होत नसल्याने नगरसेवक नाराज असून काही नगरसेवकांनी प्रभागनिहाय किती निधी मंजूर करण्यात आला. याची माहिती अधिकारात माहिती मागितलेली आहे. माहिती प्राप्त होताच हा सभागृहात उपस्थित क रण्याची तयारी नगरसेवकांची चालविली आहे. निधी वाटपातील अन्याय खपवून घेणार नसल्याचा इशारा भाजपाच्याच काही नगरसेवकांनी दिला आहे.