रस्ते दुरुस्तीसाठी गरज ३६४ कोटींची; मिळाले केवळ ५ कोटी 

जि.प.चे पदाधिकारी म्हणतात देताच कशाला तेही परत घ्या !

नागपूर : मागील वर्षात अतिवृष्टी  व पुरामुळेजिल्हयातील रस्ते व पुलांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्याआधीच्या दोन-तीन वर्षातही अशीच परिस्थिती होती. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात तब्बल २ हजार किलोमीटरलर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३६४ कोटींची गरज आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडे २०२३-२४ या वर्षात ३०/५४ शीर्षकात ५० कोटींचा निधी मिळावा असा प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु जिल्हा परिषदेतला फक्त ५ कोटी मिळाले. ही ग्रामीण भागातील लोकांची थट्टा असल्याने हाही निधी शासनाने परत घ्यावा, अशी भूमिका जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.

ग्रामीण भागातील कमीत कमी २ हजार किलोमीटर रस्त्याचे बांधकाम व दुरुस्ती तसेच पुलाचे बांधकाम व दुरुस्ती करायची आहे .मागील वर्षात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात महिन्यांत अनेकदा अतिवृष्टी झाली. यामुळे नदी, नाल्यांना पूर आले. जिल्ह्यात १ लाख १४ हजार हेक्टरमधील शेतीपिकांचे नुकसान झाले. त्याचप्रमाणे अनेकांचे जीवही गेले. जनावरेही वाहून गेली. तर काहींचा वीज पडून मृत्यू झाला. पावसामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचेही नुकसान झाले.

जिल्‍हा परिषद अंतर्गत ४ हजार किमींपेक्षा अधिकचे रस्ते येतात. यातील एक हजार  किमींचे रस्ते खराब झाले आहेत.  रस्ते खराब झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना ये-जा करण्यास मोठी अडचण होत आहे. जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या प्रमुख व अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३६४ कोटींची गरज आहे. रस्ते दुरुस्तीचा  दरवर्षी प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून शासनाकडे पाठविला जातो. मात्र निधी मिळत नाही. 

५ कोटीही परत घ्या

दरवर्षी अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांचे नुकसान होत आहे. परंतु शासनाकडून निधीच मिळत नाही. २०१६ ते १०२१ काळात रस्ते दुरुस्तीसाठी ३६४ कोटींच्या मागणीचे प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठविण्यात आले. परंतु एकही रुपया शासनाकडून देण्यात आला नाही. परिषद बांधकाम विभागाच्या सभापतींना व जिल्हा परिषद च्या उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांना पडला प्रश्न पडला की या  ५ कोटी मध्ये पैसे द्यायचे तरी कोणाला. त्यामुळे हा निधी शासनाने परत घ्यावा. 

- कुंदा राऊत, उपाध्यक्ष, जि.प.