नागपूर जिल्हा परिषदेचा ३७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

जि.प.चे वित्त सभापती उकेश चव्हाण यांनी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा ३७ कोटी ५३ लाख ५ हजार ४७ रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. हा अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारीची फुगवाफुगव असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. तर सर्वच विभागाला न्याय दिल्याचा दाखला देत वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी दावा केला.

ठळक मुद्देविरोधकांची नाराजी : सत्तापक्ष म्हणतो, वास्तववादी अर्थसंकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जि.प.चे वित्त सभापती उकेश चव्हाण यांनी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा ३७ कोटी ५३ लाख ५ हजार ४७ रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. हा अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारीची फुगवाफुगव असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. तर सर्वच विभागाला न्याय दिल्याचा दाखला देत वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी दावा केला.
अर्थसंकल्पीय सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर होत्या. व्यासपीठावर उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, अर्थ समितीचे सभापती उकेश चव्हाण, समाजकल्याण समितीचे सभापती दीपक गेडाम, कृषी सभापती आशा गायकवाड, महिला व बालकल्याण सभापती वाघाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, प्रमिला जाखलेकर आदी उपस्थित होते. अर्थसंकल्प सादर करताना चव्हाण म्हणाले, मागील तीन वर्षात जि.प.च्या उत्पन्नातून १०० कोटींच्यावर विकास योजना राबविण्यात आल्या. जि.प.ने आर्थिक, शैक्षणिक व संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारी समर्थपणे पेलली. चालू वित्तीय वर्षातील प्रथम १० महिन्याचे प्रत्यक्ष उत्पन्न व पुढील दोन महिन्याचे अपेक्षित उत्पन्न विचारात घेऊन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पापूर्वी जिल्ह्यातील दोन आत्महत्या केलेल्या शेतकºयांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. शहीद मेजर प्रफुल्ल मोहरकर यांच्या आई सुधा मोहरकर यांचा सन्मान करण्यात आला.
 कोणत्या विभागात किती तरतूद
विभाग                                             तरतूद
सामान्य प्रशासन          २ कोटी ६२ लाख ७९ हजार ५००
शिक्षण                        ३ कोटी ९७ लाख ३ हजार
बांधकाम                     ६ कोटी २७ लाख २ हजार
लघु पाटबंधारे              १ कोटी
आरोग्य अभियांत्रिकी   ४ कोटी
आरोग्य                      १ कोटी
कृषी                          २ कोटी १६ लाख ५ हजार
पशुसंवर्धन               १ कोटी २५ लाख ४०० रुपये
समाजकल्याण         ४ कोटी
अपंग कल्याण         ६० लाख
सामूहिक विकास       ६ कोटी ८० लाख
पंचायत                     ३० लाख
समाजकल्याण (वने)    ३१ लाख ८० हजार
महिला,बालकल्याण        २ कोटी

 असा येणार रुपया
आरोग्य ०.३, व्याज २६.४, संकीर्ण ४.२, सिंचन १.४, बांधकाम ६.७, कृषी १.४, शिक्षण ०.४, जंगल अनुदान ०.९, अभिकरण शुल्क ४ टक्के २.८, स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान ५.०, जमीन महसूल अनुदान ०.४, पाणीपट्टी शासकीय ७.१, मुद्रांक शुल्क ३६.६, सामान्य कर १.४, वाढीव उपकर ३.३, कर व फी १.७.

असा जाणार रुपया
घसारा निधी (वित्त विभाग) ०.८, ग्रामपंचायत विभाग ०.८, महिला व बालकल्याण विभाग ५.३, सामूहिक विकास १८.१, अपंग कल्याण १.६, समाजकल्याण १०.७, वने ०.८, पशुसंवर्धन ३.३, कृषी ५.८, आरोग्य अभियांत्रिकी १०.७, सार्वजनिक आरोग्य २.७, लघु पाटबंधारे २.७, इमारती व बांधकाम १६.७, शिक्षण १०.६, सामान्य प्रशासन ७ आणि मानधन व प्रवासभत्ता २.४

 नावापुरताच अर्थसंकल्प
२० कोटींची मिळकत असताना ३७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, तरीही यात २०१७-१८ च्या अखर्चित निधीचाही उल्लेख नाही. ५३ टक्के राखीव निधीतून किती निधी खर्च झाला, याची आकडेवारी सत्ताधाऱ्यांकडे नाही. नावीन्यपूर्ण असे काहीच नाही. जुन्या बाटलीत नवी दारू, असाच प्रकार अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत झाला आहे.
चंद्रशेखर चिखले, गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस
 बजेट निव्वळ औपचारिकता
डीबीटीमुळे जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण योजना रखडल्या आहेत. सर्वसामान्य गावकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून शासनाने त्यांना वंचित केले आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात कृषी विभागाला एकही लाभार्थी मिळालेला नाही. मिनी मंत्रालय म्हणणारी जिल्हा परिषद सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसत असेल, आकड्यांचा खेळ करून बजेट मांडत असेल तर ही निव्वळ औपचारिकता आहे. डीबीटीच्या विरोधात साधा ठरावसुद्धा घेण्यास पदाधिकारी घाबरत असेल तर पदाधिकाऱ्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही.
मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्षनेते

 वास्तववादी अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प चांगला आहे. कुठलीही आकडेवारी फुगवून सांगितली नाही. अखर्चित निधीचा अर्थसंकल्पात समावेश केला नाही. अखर्चित निधीचे पुनर्नियोजन करून त्या त्या विभागाला निधी वाटप करण्यात येईल. काही नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करून हा वास्तववादी अर्थसंकल्प आहे.
उकेश चव्हाण, वित्त सभापती

सर्वच विभागाला न्याय दिला
अर्थसंकल्पातून सर्वच विभागाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मूळ अर्थसंकल्प ३७.५० कोटी रुपयांचा आहे. पुढे त्यात अखर्चित जोडले जाणार असल्याने जि.प.कडे यंदा जनतेच्या कल्याणाकरिता अधिक निधी हाती असेल.
निशा सावरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष