भूसंपादनाचे ३७१ कोटी राज्य सरकारकडे अडले : महापौरांनी घेतला आढावा

शासनाकडून अद्यापही ३७१.८३५ कोटी निधी अप्राप्त आहे. हा निधी आला नसल्यामुळे रुंदीकरणाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देनागपूर  महापालिकेला प्रतीक्षा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहरातील पाच रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी रस्ते मोकळे करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे. मात्र, त्यातील बाधितांना द्यावयाच्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम शासनाकडून अपेक्षित आहे. महापालिका यासाठी एकूण रकमेच्या ३० टक्के रक्कम देणार होती. मात्र, त्यापेक्षा अधिक रक्कम नागपूर महापालिकेने खर्च केली आहे. राज्य शासनाकडून अद्याप ३७१.८३५ कोटींचा निधी प्राप्त झालेला नाही.
महापौरसंदीप जोशी यांच्या गांधीबाग झोन येथील जनता दरबारात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. शहरातील केळीबाग रोड, पारडी रोड, जुना भंडारा रोड, रामजी पहेलवान मार्ग, वर्धा रोड-अजनी-सोमलवाडा या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाच्या कामांची प्रक्रिया सुरू आहे. हे सर्व मार्ग मोकळे करण्याकरिता एकूण ६४२.०५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी राज्य शासन ७० टक्के अर्थात ४४९.४३५ कोटी इतका निधी देणार असून नागपूर महानगरपालिकेचा वाटा ३० टक्के अर्थात १९२.६१५ कोटी इतका आहे. रस्ता रुंदीकरणाचे कार्य युद्धपातळीवर करून नागरिकांना होणारा त्रास लवकरात लवकर कमी व्हावा, यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. नागपूर महापालिकेने यासाठी अपेक्षित ३० टक्क्यांच्या वर खर्च केला असून आतापर्यंत ही रक्कम १९२.६१५ च्या तुलनेत २५६.०२ कोटींवर गेलेली आहे.
शासनाकडून आवश्यक ४४९.४३५ कोटी निधीच्या तुलनेत आतापर्यंत शासनाने केवळ ७७.६० कोटी इतकाच निधी मनपाकडे वळता केला आहे. अर्थात शासनाकडून अद्यापही ३७१.८३५ कोटी निधी अप्राप्त आहे. हा निधी आला नसल्यामुळे रुंदीकरणाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे. नागपूर महापालिकेने जवळपास त्यासाठीच्या सर्वच प्रक्रिया पूर्ण केल्या असून पुढील कार्यवाहीसाठी निधीची वाट बघत आहे. यासाठी आता मनपा आयुक्त आणि प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करीत शासनाकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देश महापौरसंदीप जोशी यांनी दिले.