जिल्ह्याच्या विकासासाठी ३७२.६० कोटी

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत...

जिल्हा नियोजन समितीची सभा : पालकमंत्री बावनकुळे यांनी घेतला आढावा
नागपूर : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत २०१६-१७ या वर्षाकरिता शासनाने निर्धारित करून दिलेल्या आर्थिक विहित मर्यादेत ३७२.६० कोटी रुपये नियतव्ययाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेस मान्यता देण्यात आली.
डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीची सभा पार पडली. सभेनंतर पालकमंत्र्यांनी पत्रकारांना यासंबंधात माहिती दिली. या सभेस २०१५-१६ च्या डिसेंबर-२०१५ अखेर झालेल्या आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. याशिवाय २०१५-१६ पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात आली.
या सभेस खासदार कृपाल तुमाने, महापौर प्रवीण दटके, आमदार सुनील केदार, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार समीर मेघे, आमदार जोगेंद्र कवाडे, आमदार प्रकाश गजभिये, आमदार आशिष देशमुख, आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार सुधीर पारवे, आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी, आमदार गिरीश व्यास, जिल्हा परिषद अध्यक्षा निशा सावरकर, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, आदिवासी अपर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवाजी जोंधळे, माजी आमदार अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल, रमेश मानकर व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.२०१६-१७ या वर्षाच्या योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी यंत्रणांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे व निर्धारित करून दिलेल्या आर्थिक विहित मर्यादेत प्रारूप सभेसमोर ठेवण्यात आले. यंत्रणांकडून सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ४७९.६३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत १४५.५३ कोटी, आदिवासी उपयोजनेत ५०.६४ कोटी, ओटीएसपीअंतर्गत ५८.९८ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.

३१ मार्चपर्यंत निधी खर्च झालाच पाहिजे
यावेळी २०१५-१६ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-१६ च्या डिसेंबर २०१५ अखेर २३७.९७ कोटी रुपयाचा खर्च झाला. वितरित निधीशी खचार्ची टक्केवारी ६०.८३ टक्के आहे. ३९१.१९ कोटी रुपयांचा निधी विविध यंत्रणांना वितरित करण्यात आला होता. शासनाकडून ४५४.६६ कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. यावर पालकमंत्र्यांनी असमाधान व्यक्त करीत काहीही करा येत्या ३१ मार्च २०१६ पर्यंत उर्वरित निधी खर्च झालाच पाहिजे, असे निर्देश दिले.

दीक्षाभूमीसाठी केंद्राकडून नऊ कोटी मंजूर
दीक्षाभूमीला ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळात सामील करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जन्मदिनानिमित्त दीक्षाभूमीच्या विकासासाठीसुद्धा एक प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यात केंद्र सरकारने नऊ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला असून, त्यातील ४ कोटी ७२ लाख रुपयाचा पहिला हप्तासुद्धा पाठविला आहे. या निधीतून दीक्षाभूमीचा विकास केला जाईल, असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

शताब्दी भवन व श्याम हॉटेलसंबंधात लवकरच बैठक
पटवर्धन मैदानावर होणाऱ्या शताब्दी स्मारक, श्याम हॉटेल, चिचोली येथील डॉ. आंबेडकर वस्तू संग्रहालय यासंबंधातील अडचणी सोडविण्यासाठी लवकरच एक बैठक घेण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.