नागपूर मेट्रोसाठी जर्मनीच्या बँकेकडून ३७५० कोटी रुपये
By admin | Published: April 2, 2016 03:15 AM2016-04-02T03:15:05+5:302016-04-02T03:15:05+5:30
नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी जर्मनीची केएफडब्ल्यू विकास बँक ३७५० कोटी रुपयांचे (५० कोटी युरो) कर्ज देणार आहे.
करारावर स्वाक्षरी : मार्च २०१९ मध्ये सुरू होणार मेट्रोची सफर
प्रमोद गवळी नवी दिल्ली/नागपूर
नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी जर्मनीची केएफडब्ल्यू विकास बँक ३७५० कोटी रुपयांचे (५० कोटी युरो) कर्ज देणार आहे. नॉर्थ ब्लॉक येथे शुक्रवारी केएफडब्ल्यू आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने यासंबंधी करारावर स्वाक्षरी केली. या प्रकल्पाच्या दक्षिण आणि उत्तर क्षेत्राचे काम अनुक्रमे जून आणि सप्टेंबर २०१८ मध्ये पूर्ण केले जाणारं असून प्रत्यक्षात मार्च २०१९ मध्ये मेट्रोची सफर सुरू होऊ शकेल.
या प्रकल्पावरील अंदाजे खर्च ८६८० कोटी रुपये असून उपरोक्त रक्कम कर्जाच्या स्वरुपात मिळत असून त्यातून मेट्रो रेल्वेचे डब्बे, मेट्रो मार्ग, विद्युत पुरवठा, निर्मितीसंबंधी कामे पूर्ण केली जातील, असे नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (एनएमआरसीएल) व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी करारानंतर सांगितले. अर्थमंत्रालयाच्या अधिकृत विकास सहायता(ओडीए) कोट्यातून हे कर्ज उपलब्ध करवून दिले जात आहे.
सहा महिन्यांच्या चर्चेनंतर आम्ही या कराराप्रत पोहोचण्यात यशस्वी झालो आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारकडून पूर्ण सहकार्य दिले जाईल. जर्मनीच्या बँकेकडून मिळणारे कर्ज २० वर्षांत परत केले जाईल.
पहिल्या पाच वर्षांत केवळ व्याजाची रक्कम चुकती केली जाईल. ठीक करारापूर्वी ०.६ टक्के व्याजदरावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
केंद्र-राज्य भागीदारीतून विशेष कंपनी...
या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने ५०:५० भागीदारीत विशेष कंपनीची स्थापना केली आहे. एनएमआरसीएलसोबत होणाऱ्या करारातून हा प्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार आहे. भारत- जर्मनीच्या भागीदारीतून हा पर्यावरणपूरक करार प्रत्यक्षात आला आहे. त्यासाठी दोन तृतीयांश सौर ऊर्जेचा वापर केला जाणार आहे. आर्थिक व्यवहार संयुक्त सचिव एस. सेल्वाकुमार, केएफडब्ल्यू बँकेचे आशियाई महासंचालक रोलँड सिल्लर यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. जर्मनीचे भारतातील राजदूत डॉ. मार्टिन नी, नगरविकास मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुकुंद सिन्हा, महाराष्ट्राचे गुंतवणूक आणि राजशिष्टाचार आयुक्त लोकेशचंद्र यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.