चार वर्षात ४ लाख ३४ हजार कृषीपंप वीज जोडण्या

राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१४ ते आॅगस्ट २०१८ या काळात राज्यातील ४ लाख ३४ हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना वीज कनेक्शन देण्यात आले. या कनेक्शनपोटी ऊर्जा विभागाने शेतकऱ्यांसाठी ४ १८७ कोटी रुपये खर्च केले.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांसाठी ४ १८७ कोटी खर्च : मुख्यमंत्र्यांकडे झाले ऊर्जा विभागाचे सादरीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१४ ते आॅगस्ट २०१८ या काळात राज्यातील ४ लाख ३४ हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना वीज कनेक्शन देण्यात आले. या कनेक्शनपोटी ऊर्जा विभागाने शेतकऱ्यांसाठी ४ १८७ कोटी रुपये खर्च केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांच्यासमोर ऊर्जा विभागाने नुकतेच प्रमुख कामांचे सादरीकरण केले. या सादरीकरणासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे व ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जा विभागाच्या कामाचे कौतुक केले. गडचिरोली, चंद्र्रपूर, ठाणे व रायगड या चार जिल्ह्यातील कृषीपंप वीज जोडणीचा अनुशेष याच सरकारने पूर्ण केला आहे. नोव्हेंबर २०१४-१५ मध्ये ६२ हजार ६५०, २०१५-१६ मध्ये १ लाख ३० हजार, २०१६-१७ मध्ये १ लाख २५ हजार, २०१७-१८ मध्ये ६६ हजार १७४ आणि २०१८ आॅगस्ट अखेरपर्यंत ४९ हजार ९५८ शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना वीज कनेक्शन देण्यात आले. कृषी पंपांना यापुढे उच्च दाब वीज वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्यासाठी नवीन योजना मे १८ मध्ये जाहीर करण्यात आली.
वीजनिर्मिती क्षमतेत वाढ
गेल्या चार वर्षाच्या काळात महानिर्मिती कंपनीच्या वीजनिर्मिती क्षमतेत वाढ करण्यात आली. सन २०१४-१५ मध्ये ५० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात आले. शिरसुफळ (बारामती) ३६.३३ मेगावॅट आणि १४ मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प अनुक्रमे १९ डिसेंबर २०१४ आणि ३१ मार्च २०१५ ला कार्यान्वित झाले. सन २०१५-१६ मध्ये औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प ६६० मेगावॅटचे कोराडी येथे १६ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये कार्यान्वित झाला. सन २०१६-१७ मध्ये औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प २५७० मेगावॅट, चंद्र्रपूर संच ८ (५०० मेगावॅट) ४ जून २०१६ रोजी, परळी संच क्रमांक ८ - २५० मेगावॅट १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आणि कोराडी संच क्रमांक ९ - ६६० मेगावॅट २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी, चंद्र्रपूर येथे संच क्रमांक ९ (५०० मेगावॅट) २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आणि कोराडी संच क्रमांक १० (६६०) मेगावॅट १७ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यान्वित झाले.

भारनियमनमुक्त महाराष्ट्र
सन २०१४ ते २०१७ या कालावधीत वीजनिर्मिती क्षमतेमध्ये ३२८० मेगावॅट वाढ झाल्यामुळे राज्यात सर्व भागात अखंडित वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. काही तांत्रिक बिघाडामुळे वीजपुरवठा खंडित राहू शकतो पण भारनियमन म्हणून कुठेही वीजपुरवठा खंडित होत नाही, अशी माहिती या सादरीकरणातून मुख्यमंत्र्यांना ऊर्जा विभागाने दिली. मार्च २०१७ अखेर राज्यातील ४१ हजार ९२८ गावांपैकी १११ गावे विद्युतीकरण करावयाची शिल्लक होती. यापैकी सर्व गावांचे विद्युतीकरण मार्च २०१८ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात आले. केंद्र शासनाने आॅक्टोबर २०१७ मध्ये सौभाग्य योजना जाहीर केली. त्यावेळी राज्यात ७ लाख ५८ हजार ७३० इतक्या घरांना वीज जोडणे देणे शिल्लक होते. यापैकी ६ लाख ३५ हजार ४४९ घरांना वीज जोडणी देण्यात आली. १ लाख २३ हजार २८१ घरांना वीज जोडणी देणे शिल्लक असून ती डिसेंबर २०१८ पर्यंत देण्याचे ऊर्जा विभागाचे प्रयत्न आहेत.

औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरात सवलत
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व डी आणि डी प्लस क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना १ एप्रिल २०१६ पासून वीज दरात सवलत देण्यात आहे. ३ लाख २० हजार ग्राहकांना सुमारे दोन हजार कोटींची सवलत देण्यात आली. दोन वर्षात १५ हजारावर नवीन औद्योगिक ग्राहक आले आहेत.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी या योजनेअंतर्गत कृषी फिडरद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा शाश्वत वीजपुरवठा सुरु करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात राळेगणसिध्दी (जि. अहमदनगर) व कोळंबी (जि. यवतमाळ) या ठिकाणी प्रत्येकी २ मेगावॅट क्षमतेचे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले. या प्रकल्पाचा फायदा १८११ आणि ६०५ कृषी ग्राहकांना होणार आहे. महानिर्मितीचे २०० मेगावॅटचे ४१ प्रकल्प डिसेंबर २०१८ पर्यंत, ३०० मेगावॅटचे ६७ प्रकल्प मार्च २०१९ पर्यंत, महावितरणचे ५०४ मेगावॅटचे प्रकल्प मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण होतील. महावितरणचे २३५ मेगावॅटचे प्रकल्प ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पांमधील वीज स्वस्त मिळणार असल्याने शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या क्रास सबसिडीची बचत होणार आहे.