नागपुरात ४०० अवैध होर्डिंग, यातील रेल्वेचे २०० होर्डिंग जीवघेणे

- सरकारच्या नियमावलीचे पूर्णपणे उल्लंघन, आ. ठाकरेंची मनपा आयुक्तांकडे तक्रार

नागपूर: अवैध होर्डिंग पडल्यामुळे मुंबईत १६ जणांचा जीव गेला. नागपुरातही चौकाचौकात उभे असलेले ४०० अवैध होर्डिंग्ज नागपूरकरांसाठी यमदूत ठरु शकतात. राज्य सरकारच्या स्काय साईन आणि जाहिरातींच्या प्रदर्शनाचे नियमन आणि नियंत्रण कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या या होर्डिंग्जमुळे मोठा अपघातही होऊ शकतो. यातच रेल्वेने परवानगी दिलेले सुमारे २०० होर्डिंग्जही जीवघेणे ठरु शकतात. या संदर्भात कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष आ. विकास ठाकरे यांनी मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांना या अवैध होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यासाठी तक्रार केली आहे.

खासगी एजन्सीला लाभ मिळवून देण्यासाठी रेल्वेनेही २०० पेक्षा जास्त होर्डिंग्जला परवानगी दिली आहे. यापैकी एकही होर्डिंग महाराष्ट्र शासनाने २०२२ मध्ये तयार केलेल्या दिशानिर्देशाप्रमाणे नाही. मात्र याचे कुठलेही संरचनात्मक स्थिरता ऑडिट करण्यात येत नाही. यापैकी अनेक होर्डिंग हे रेल्वे अंडरब्रिज, रेल्वे स्थानकांवर आहेत. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची वर्दळ असते.

४०x३० पेक्षा दुप्पट आकाराचे होर्डिंग

होर्डिंग कोसळून अनेकांचे जीव गेल्यावर यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने २०२२ मध्ये स्काय साईन आणि जाहिरातींच्या प्रदर्शनाचे नियमन आणि नियंत्रण नियमावली तयार केली. यानुसार जास्तीत जास्त ४०x३० फुटांपर्यंत होर्डिंगला परवानगी आहे. मात्र शहरात मोठ्या प्रमाणात या आकारापेक्षा तब्बल दुप्पट होर्डिंग चौकाचौकात उभे आहेत.
 

शहरातील सर्व ‘युनिपोल’ होर्डिंग बेकायदा
एकाच पोलवर उंच होर्डिंग लावण्यात येणाऱ्या होर्डिंगला ‘युनिपोल होर्डिंग’ असे म्हणतात. मात्र राज्य सरकारने तयार केलेल्या नियमावलीमध्ये यासंदर्भात कुठलीही तरतूद नाही. याशिवाय ४० फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर एकही होर्डिंग लागू शकत नाही. मात्र युनिपोलवीरल बहुतांश पोलची उंची ही ८० फुटांच्यावर आहे. त्यामुळे एकाच पोलवरील इतक्या उंच होर्गिंड खालून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांसाठी किती घातक ठरु शकतो याचा अंदाज लावता येतो. त्यामुळे सर्वप्रथम हे सर्व युनिपोल होर्डिंग काढून टाकणे हाच एकमेव पर्याय उरतो.

एका स्ट्रक्चरवर एकच होर्डिंगला परवानगी
एका स्ट्रक्चरवर फक्त एका होर्डिंगची परवानगी असताना याठिकाणी दोन ते तीन होर्डिंग लावण्यात आले आहे. याशिवाय महानगरपालिका दर तीन वर्षांनी होर्डिंगच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मागत असते. तीन वर्षे हा मोठा काळ असून या होर्डिंगचे ऑडिट दर सहा महिन्यात करणे गरजेचे असल्याची मागणीही ठाकरे यांनी केली आहे.