४०२ वैद्यकीय शिक्षकांना न्याय

राज्यात दोन वर्षांपेक्षा जास्त व आठ वर्षांपर्यंत तात्पुरती अधिव्याख्याता या पदाची सेवा देत असलेले ४०२ वैद्यकीय शिक्षक आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांची ग्वाही : एमएसएमटीएच्या बैठकीत मागण्यांना प्रतिसाद
नागपूर : राज्यात दोन वर्षांपेक्षा जास्त व आठ वर्षांपर्यंत तात्पुरती अधिव्याख्याता या पदाची सेवा देत असलेले ४०२ वैद्यकीय शिक्षक आहेत. हा अनुशेष मागील सहा वर्षांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा निवड मंडळाद्वारे जाहिराती देऊन न भरल्यामुळे निर्माण झाला आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा देणाऱ्या या वैद्यकीय शिक्षकांच्या सेवा नियमित करण्याच्या मागणीला घेऊन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, ही मागणी मंत्रिमंडळात मांडण्याचे व ते तडीस नेण्याची ग्वाही दिली.
वैद्यकीय शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांना घेऊन ९ सप्टेंबर रोजी सह्याद्रीवर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री तावडे व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशनची (एमएसएमटीए) बैठक बोलविली होती. यावेळी ते बोलत होते. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच राज्यातील वैद्यकीय शिक्षकांच्या मागण्यांना घेऊन हे दोन्ही मंत्री गंभीर असल्याने अनेक मागण्या निकाली निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
या बैठकीत महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. मकरंद व्यवहारे यांनी पॉवर पॉर्इंटच्या मदतीने असोसिएशनच्या मागण्या मांडल्या. डॉ. व्यवहारे म्हणाले, गेल्या कित्येक वर्षांपासून अधिव्याख्याता वेतनवाढीपासून वंचित आहेत. त्यांच्यावर तात्पुरती सेवा टांगती तलावर कायम आहे. असे असतानाही ते अविरतपणे आपली सेवा देत आहे. यामुळेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी या मागणीला प्राधान्य दिले आहे.
बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसचिव सोनवणे, सहायक संचालक डॉ. प्रकाश वाकोडे, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी बरघरे, एमएसएमटीचे गिरीश ठाकूर, डॉ. राजेश जाधव, डॉ. संजय मोरे, डॉ. अनिल बत्रा, डॉ. संजयकुमार तांबे, डॉ. अनंत शिंगारे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व १४ ही मेडिकल महाविद्यालयाच्या मेडिकल टीचर्स असोसिएशनचे सचिव व अध्यक्ष उपस्थित होते.
-५८ नंतर स्वेच्छानिवृत्तीचा विचार होणार
डॉ. व्यवहारे म्हणाले, बैठकीत असोसिएशनतर्फे ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना शासकीय सेवा पुढे चालू ठेवायची आहे किंवा नाही याबाबत शासनाने विचारणा करण्याची मागणी मांडण्यात आली. यावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी या मागणीचे स्वागत करीत यावर लवकरच आदेश काढण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. या शिवाय बंधपात्रित उमेदवारांना वरिष्ठ निवासी डॉक्टर व ट्युटर या पदावर नियुक्ती देण्याची व केंद्रशासन पुरस्कृत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कालबद्ध पदोन्नतीची प्रथा राज्यात राबविण्याच्या मागणीलाही मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
रोध भत्त्यावर १५ दिवसांत निर्णय-मुनगंटीवार
सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन निश्चितीनुसार वेतन निश्चित करताना ठरवलेली ८५ हजार रुपयांची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याच्या मागणीला घेऊन डॉ. व्यवहारे यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना तीन पर्याय सुचविले. यावर १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याबाबत व इतरही मागण्यांना घेऊन त्यांनी वैद्यकीय शिक्षकांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली.