नागपूर मनपात ४१ वर्षांपूर्वीची आर्थिक आणीबाणी!

महापालिकेपुढे गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. अर्थसंकल्पातील अपेक्षित उत्पन्न व उत्पन्नाचे स्रोत याचे नियोजन कोलमडले आहे. वसुलीसाठी कठोर निर्णय घेतले तरी पुढील चार महिन्यात चमत्क ार होईल, अशी परिस्थिती नाही. शासनाच्या अनुदानावर विसंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. ४१ वर्षांपूर्वी १९७६ साली अशीच आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

ठळक मुद्देशासन अनुदानावर कारभारअर्थसंकल्पात ७०० कोटींची तूटआर्थिक मदत झाली तरच विकास शक्य

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : महापालिकेपुढे गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. अर्थसंकल्पातील अपेक्षित उत्पन्न व उत्पन्नाचे स्रोत याचे नियोजन कोलमडले आहे. वसुलीसाठी कठोर निर्णय घेतले तरी पुढील चार महिन्यात चमत्कार  होईल, अशी परिस्थिती नाही. शासनाच्या अनुदानावर विसंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. ४१ वर्षांपूर्वी १९७६ साली अशीच आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. याच दिशेने महापालिकेची वाटचाल सुरू असल्याचे चित्र आहे.
आर्थिक स्रोत नसल्याने १९७६-७७ साली शाासकीय अनुदानावर महापालिकेचा कारभार सुरू होता. अखेर यातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारला जकात सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. परंतु आता जीएसटीमुळे असा कु ठलाही निर्णय शक्य नाही. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक संकटाचा सामना करण्याशिवाय पर्याय नाही. शासकीय अनुदानात वाढ हाच एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. तूर्त तरी यात वाढ होण्याची शक्यता नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्षात महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल विचारात घेता, २०१७-१८ या वर्षाचा अर्थसंकल्प २२७१.९७ कोटींचा मांडण्यात आला. मात्र नोव्हेंबरअखेरीस महापालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम ९५० कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. उर्वरित चार महिन्यात १३७२ कोटींचा महसूल जमा होण्याची शक्यता नाही. फार तर उत्पन्न १५५० कोटीपर्यंत जाईल, अशी शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे. ७०० कोटींच्या आसपास वित्तीय तूट राहण्याची शक्यता महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे. तिजोरीत पैसा नसल्याने विकास कामांना कात्री लागली आहे. एवढेच नव्हे तर प्रभागातील लहनसहान विकास कामांच्या फाईल्स अडकलेल्या आहेत.
मालमत्ता विभागाकडून मोठी अपेक्षा होती. वर्षअखेरीस ३९२.१९ कोटी अपेक्षित असताना, नोव्हेेंबरअखेरीस आकडा १०० कोटींच्या पुढे गेलेला नाही. घरांच्या सर्वेचा सुरू असलेला घोळ विचारात घेता, महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असूनही मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात पुढील चार महिन्यात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही.

जीएसटी अनुदान ४२७ कोटींनी कमी
महापालिकेने शासनाकडे दरमहा ८८.७५ कोटीची म्हणजेच वर्षाला १०६५ कोटींच्या जीएसटी अनुदानाची मागणी केली होती. या संदर्भात मुंबईत बैठकीही आयोजित करण्यात आली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते. आॅगस्ट महिन्यात वाढीव अनुदान मिळाले. मात्र त्यानंतरच्या महिन्याला ५१.३६ कोटी मिळत आहे. या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मागणीच्या तुलनेत दर महिन्याला ३७.२७ कोटी तर वर्षाला ४२७.२४ कोटी कमी मिळणार आहे. अर्थसंकल्पातही जीएसटी अनुदानातून १०६५ कोटीचे अनुदान गृहित धरण्यात आले होेते. परंतु या अनुदानात ४२७.२४ कोटींची तूट येणार आहे.
खड्डे बुजवण्याची व्यवस्था नाही
शहरातील प्रमुख रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु डांबरी रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. या रस्त्यांची दुरुस्ती व खड्डे बुजविण्यासाठी नवीन हॉटमिक्स प्लांट भांडेवाडी येथे सुरू करण्याचा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या विचाराधीन होता. परंतु तो फाईलमध्ये अडला. गेल्या वर्षी आॅगस्ट महिन्यात एमआयडीसी, हिंगणा येथील एकमेव हॉटमिक्स प्लांटची क्षमता वाढवून प्रतितास १२० टन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने हा प्रस्ताव बारगळला. डांबरीकरण तर दूरच खड्डे बुजवण्यासाठी आवश्यक अशी सक्षम यंत्रणा महापालिकेकडे नाही.
विकासासाठी पैसा नाही
महापालिकेला दर महिन्याला आवश्यक खर्चासाठी ८५ ते ९० कोटींची गरज असते. शासकीय अनुदान व कर वसुलीतून प्राप्त होणारा १०० ते १०५ कोटींचा महसूल जमा होतो. परंतु आस्थापना खर्चानंतर १५ ते २० कोटी वाचतात. यातून सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पावरील खर्च भागवायचा असल्याने प्रस्तावित विकास कामांना निधी शिल्लक राहात नाही. यामुळे प्रभागातील विकास कामे ठप्प आहेत. फाईल प्रलंबित ठेवल्या जात असल्याची नगरसेवकांची ओरड आहे. परंतु निधी नसल्याने तूर्त तरी यावर तोडगा निघण्याची शक्यता नाही.