जीएसटी अनुदानात ४३ कोटींची कपात

लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन महिन्यात महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता करवसुली, नगररचना विभागाकडून होणारी शुल्क वसुली व पाणीपट्टी वसुलीवर परिणाम झाला आहे. त्यातच राज्य सरकारने एप्रिल महिन्याच्या जीएसटी अनुदानात ४७ टक्के कपात केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन महिन्यात महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता करवसुली, नगररचना विभागाकडून होणारी शुल्क वसुली व पाणीपट्टी वसुलीवर परिणाम झाला आहे. त्यातच राज्य सरकारने एप्रिल महिन्याच्या जीएसटी अनुदानात ४७ टक्के कपात केली आहे. दर महिन्याला ९३.३४ कोटी जीएसटी अनुदान मिळते. एप्रिल महिन्याचे अनुदानाचे ५० कोटी मे महिन्यात प्राप्त झाले. यामुळे मनपाच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.
राज्यात युती सरकार सत्तेत असताना नागपूर महापालिकेला अनुदान वाटपात झुकते माप मिळाले होते. जीएसटी अनुदान ५३ कोटीवरून ९३.३४ कोटी करण्यात आले. तसेच राज्य शासनाकडे मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ३०० कोटींचे विशेष अनुदान प्राप्त झाले होते. यामुळे बिकट आर्थिक परिस्थितीतून सावरण्याला मदत झाली होती. परंतु राज्यातील सत्ताबदलाचा परिणाम महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानावर झाला आहे. त्यात जीएसटी अनुदानात केलेली कपात कायम ठेवली तर महापालिकेपुढे गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकणार आहे.
मनपाचा दर महिन्याचा आस्थापना खर्च १०० कोटीहून अधिक आहे. लॉकडाऊनमुळे तिजोरीत जमा होणारा महसूल घटला आहे. त्यात जीएसटी अनुदानात तब्बल ४३ कोटींनी कपात केल्याने आवश्यक खर्च वगळता कोणत्याही स्वरूपाची विकासकामे करणे शक्य होणार नाही. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी वर्तवली.
मार्च महिन्यात महापालिकेच्या तिजोरीत १५४ कोटी जमा झाले होते. तर एप्रिल महिन्यात ११८ कोटी आले आहेत. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष संपल्याने यात ६१.२५ कोटीच्या शासन अनुदानाचा समावेश होता. जीएसटी अनुदानात राज्य सरकारने वाढ न केल्यास महापालिकेला विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करणे शक्य होणार नाही. याचा परिणाम शहरातील विकासकामांवर होईल, अशी शक्यता अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

मार्चच्या तुलनेत एप्रिलच्या उत्पन्नात घट
महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेला मालमत्ता कर, नगररचना विभाग व पाणीपट्टी वसुलीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे नागरिक घरात असल्याने वसुलीवर परिणाम झाला आहे. मार्चच्या सुरुवातीला कार्यालये सुरू होती. कर वसुलीतून ३२.२६ कोटी, पाणी करातून १२.२४ कोटी तर नगररचना विभागाची ५.६५ कोटीची वसुली झाली. मात्र एप्रिल महिन्यात करवसुली ४.७३ कोटी, पाणीकर २.०८ कोटी, नगररचना ३४ लाख वसुली झाली.

मुख्यमंत्र्यांकडे अनुदानाची मागणी करणार
राज्य सरकारकडून महापालिकेला २९९.७० कोटींचे अनुदान अप्राप्त आहे. तसेच एप्रिल महिन्याच्या जीएसटी अनुदानात ४३ कोटींनी कपात केली आहे. याचा फटका शहरातील विकासकामांना बसणार असल्याने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन अप्राप्त अनुदान व जीएसटी अनुदानाची मागणी करणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी दिली.