राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत ४९ लाखांवर प्रकरणे प्रलंबित

Nagpur News राष्ट्रीय न्यायिक आकडेवारीनुसार राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालये आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयांत सध्या ४९ लाख ३४ हजार ९६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

ठळक मुद्दे २३ हजारांवर प्रकरणे ३० वर्षांवर जुनी

नागपूर : तडजोड करून वाद संपविण्यासाठी लोक न्यायालय व मध्यस्थीसारखे विविध उपक्रम राबविले जात असतानाही प्रलंबित प्रकरणांचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. राष्ट्रीय न्यायिक आकडेवारीनुसार राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालये आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयांत सध्या ४९ लाख ३४ हजार ९६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात १५ लाख ३ हजार १६१ दिवाणी तर, ३४ लाख ३१ हजार ८०५ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे.

चिंतेची बाब म्हणजे, २३ हजार ७९५ प्रकरणे ३० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. त्यामध्ये १९५० दिवाणी व २१ हजार ८४५ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. ५८ हजार ७३० (दिवाणी-८५६७, फौजदारी-५०,१६३) प्रकरणे २० ते ३० वर्षे जुनी, २ लाख ५९ हजार १७७ (दिवाणी-७१,६५९, फौजदारी-१,८७,५१८) प्रकरणे १० ते २० वर्षे जुनी तर, ८ लाख ३१ हजार ८०१ (दिवाणी-३,१३,६३०, फौजदारी-५,१९,१७१) प्रकरणे ५ ते १० वर्षे जुनी आहेत. उर्वरित प्रकरणे मागील पाच वर्षांच्या कालावधीमधील आहेत.

ज्येष्ठ नागरिक व महिलांची प्रकरणे

ज्येष्ठ नागरिकांची ३ लाख ७० हजार ५९० तर, महिलांची ३ लाख ८२ हजार १३३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणांत २ लाख ९० हजार ८७९ दिवाणी व ७९ हजार ७११ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. महिलांची २ लाख २२ हजार ५९८ प्रकरणे दिवाणी तर, १ लाख ५९ हजार ५३५ प्रकरणे फौजदारी स्वरुपाची आहेत.

एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक

न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली निघण्यासाठी सरकार, न्यायाधीश, वकील, पक्षकार यांच्यासह इतर संबंधित व्यक्तींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणीही चालढकल केल्यास प्रकरणे दीर्घ काळ प्रलंबित राहतात. न्यायाधीशांनी कायद्याची कठोरतेने अंमलबजावणी करणे, वकिलांनी वारंवार व लांबच्या तारखा घेणे टाळणे, पोलिसांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे वेळेत पालन करणे, सरकारने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, पक्षकारांनी किरकोळ वाद तडजोड करून संपविणे इत्यादी बाबी प्रलंबित प्रकरणांची समस्या संपविण्यास उपयोगी ठरू शकतील.

- ॲड. शशिभूषण वाहाणे, ज्येष्ठ वकील, नागपूर.