आता नॉन ब्रॅण्डेड धान्यावर जीएसटी; १८ जुलैपासून अंमलबजावणी

वाढत्या महागाईत याचा भार व्यापारी, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर पडणार आहे. यासह व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या कठोर नियमांचा सामना करावा लागेल आणि ते व्यापाऱ्यांसाठी कठीण राहील.

ठळक मुद्देजीएसटी परिषदेचा निर्णय; महागाई वाढणार

नागपूर : देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जीएसटी परिषदेने १८ जुलैपासून धान्य आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्यापारी संभ्रमात असून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहेत. या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी विविध व्यापारी संघटनांनी सरकारकडे केली आहे.

होलसेल ग्रेन ॲण्ड सीड्स मर्चंट असोसिएशनचे सचिव प्रताप मोटवानी म्हणाले, महाराष्ट्रात विक्रीची बाजारपेठ आहे. शेतकरी, व्यापारी व नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून देशात स्वातंत्र्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंवर कोणताही कर नव्हता. खाद्य पदार्थांनाही व्हॅटमुक्त ठेवण्यात आले होते. काही वर्षांआधी सरकारने केवळ ब्रॅण्डेड धान्यावर ५ टक्के जीएसटी लावला होता. त्याचाही व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. तो आताही सुरू आहे. पण सध्या सरकारने नॉन ब्रॅण्डेडवरही जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव पारित करून सर्वांना अचंबित केले आहे. या निर्णयाने महागाई निश्चितच वाढणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारणे पूर्णपणे अनुचित आहे. त्यामुळे व्यवसायावर विपरित परिणाम होणार आहे.

डाळींवर लागणार ५०० रुपये जीएसटी

तूर डाळीवर ५ टक्के जीएसटी आकारल्यास किलोवर ५ रुपये आणि क्विंटलवर ५०० रुपये जीएसटी लागणार आहे. त्याचा भार नागरिकांवर पडणार आहे. होलसेल व्यापारी १०० ते २०० रुपये नफा कमवून उधारीत व्यवसाय करतो. पण आता जीएसटी आकारणीने डाळींच्या किमती प्रति किलो ५ ते ८ रुपये महाग होणार आहेत. वाढत्या महागाईत याचा भार व्यापारी, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर पडणार आहे. यासह व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या कठोर नियमांचा सामना करावा लागेल आणि ते व्यापाऱ्यांसाठी कठीण राहील.

मोठ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्णय

या निर्णयामुळे लहान व्यवसाय संपुष्टात येणार आहे. हा निर्णय मोठ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने घेतला आहे. सरकारची जीएसटी वसुली निरंतर वाढतच आहे. अशा स्थितीत जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारणे योग्य नाही. सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. निर्णय मागे न घेतल्यास व्यापारी आंदोलन करतील. व्यापाऱ्यांना कोणत्याही स्थितीत जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी मान्य नाही.

प्रताप मोटवानी, सचिव, होलसेल ग्रेन ॲण्ड सिड्स मर्चंट असोसिएशन.