माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा; बँक घोटाळा प्रकरणी मोठा दणका

२१ वर्षांनंतर आला निर्णय, इतर पाच आरोपीही ठरले दोषी.

राकेश घानोडे,नागपूर :  नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच प्रत्येकी एकूण 12 लाख 50 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखले-पूरकर यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला. हा बहुचर्चित घोटाळा असून, या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

हा घोटाळा झाला त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. एकूण ११ पैकी ९ आरोपीविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित करून हा खटला चालविण्यात आला.

दोषी आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांचा समावेश आहे.

बँकेचे १५० कोटींचे नुकसान :

२००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही. ही रक्कम व्याजासह १५० कोटी रुपयांवर गेली आहे.

विविध कारणांमुळे खटला रखडला :

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले हे या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला तेव्हापासून प्रलंबित होता. विविध कारणांमुळे खटल्यावरील सुनावर्णी तातडीने पूर्ण होऊ शकली नाही.