नागपुरात ५० झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण  : ५०० लोकांना पट्टेवाटप

नागपूर शहरात ४३४ झोपडपट्ट्यात आहेत. शासन निर्णयानुसार झोपडपट्टीधारकांना मालकीपट्टे वाटपासाठी ५० झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यात महापालिकेच्या जागेवरील ११ झोपडपट्ट्यांचा समावेश असून यातील ५०० झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार मालकीपट्टेधारक बँकाकडून कर्ज मिळण्यास पात्र असल्याची माहिती गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

ठळक मुद्दे१५००चौ.फूटाहून अधिक बांधकाम नियमित अवैध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहरात ४३४ झोपडपट्ट्यात आहेत. शासन निर्णयानुसार झोपडपट्टीधारकांना मालकीपट्टे वाटपासाठी ५० झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यात महापालिकेच्या जागेवरील ११ झोपडपट्ट्यांचा समावेश असून यातील ५०० झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार मालकीपट्टेधारक बँकाकडून कर्ज मिळण्यास पात्र असल्याची माहिती गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
सर्वांसाठी घरे २०२२ च्या धोरणाची नागपूर शहरात प्रभावी अंमलबाजवणी व्हावी यासाठी महापालिकेच्या भाडेपट्टा वाटप कक्षाकडून सभागृहात याबाबतचा प्रस्ताव आणला होता. महाराष्ट्र शासनाने ६ मार्च २०१९ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार भाडेपट्टा मिळणारी प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या अधिकारात आलेले घर तारण ठेवून शिक्षण अथवा अन्य कुठल्याही कारणासाठी कुठल्याही बँकेकडून कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरणार असल्याची माहिती सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली.
नासुप्रच्या जागेवर वसलेल्या जागेवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टे देणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकीय विभागाच्या (वनविभाग वगळून) जमिनीवरील असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करून भाडेपट्टा देणे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करून भाडेपट्टे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने महापालिकेच्या वतीने मनपा क्षेत्रात विधानसभा मतदारसंघनिहाय असलेल्या झोपडपट्टीतील नागरिकांची माहिती गोळा करण्यासाठी प्रति दोन मतदारसंघ मिळून एक अशा तीन एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती मेश्राम यांनी दिली.
५०० चौरस फूटाहून अधिक बांधकाम नियमित होणार की नाही, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. १५०० चौरस फूटाहून अधिक बांधकाम असल्यास ते नियमित होणार नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. देण्यात येणारा भाडेपट्टा ३० वर्षांसाठी  राहणार आहे.यासाठी शासन निर्णयानुसार भाडे आकारले जाणार आहे.
१३ हजारांवर कुटुंबांचे सर्वेक्षण
शहरातील महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टीतील १३०२२ हजारांवर कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले आहे. मनपा मालकीच्या जागेवरील ११ झोपडपट्ट्यांमधील ४७०० कुटुंबांची माहिती संकलित झाली आहे. ५०० झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्यात आले आहे तर नझुलच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांमधील पात्र लाभार्थींची अंतिम माहिती नझुल आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मनपाकडून पाठविण्यात आली आहे.