राज्याचे ५०० कोटी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात; केंद्र शासनाचाही निधी लवकरच मिळणार

Nagpur News राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे संबंधित महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नीकृत बँक खात्यामध्ये यशस्तीरित्या वितरित करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र शासनाचाही ६० टक्के शिष्यवृत्तीच्या हिश्श्याची रक्कम लवकरच संबंधित महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

आनंद डेकाटे 
नागपूर : राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हित व त्याची मागणी लक्षात घेता राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने राज्यातील व केंद्र शासनातील संबंधित तांत्रिक यंत्रणांशी समन्वय साधून शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता सुमारे ४,०६,५८३ लाभार्थी विद्यार्थ्यांना ५४७.५२ कोटी रूपयाचा राज्याचा ४० टक्के हिस्सा राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे संबंधित महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नीकृत बँक खात्यामध्ये यशस्तीरित्या वितरित करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र शासनाचाही ६० टक्के शिष्यवृत्तीच्या हिश्श्याची रक्कम लवकरच संबंधित महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देय असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या लाभाच्या वितरण पध्दतीमध्ये सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी सुधारणा केलेली आहे. त्यानुसार राज्यशासनाच्या ४० टक्के हिश्याची निर्वाह भत्याची रक्कम विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नीकृत बँक खात्यामध्ये तर महाविद्यालयाची ४० टक्के हिश्याची शुल्काची रक्कम संबंधीत महाविद्यालयाच्या बँक खात्यामध्ये करण्यात येत आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या ६० टक्के हिश्याची निर्वाह भत्ता व महाविद्यालयाच्या शुल्काची ६० टक्के रक्कम केंद्र शासना मार्फत थेट विद्यार्थ्याच्याच आधार संलग्नीकृत बँक खात्यामध्ये अदा करण्यात येत आहे. तथापि, सन २०२१-२२ पासून केंद्र शासनाने केंद्र हिश्याच्या ६० टक्के सुधारीत केलेल्या वितरणपद्धती विरुध्द राज्यातील महाविद्यालयांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शविला असून सद्यस्थितीत न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.

२०२२-२३ करिता ५०४.७५ कोटी रूपयाची अदायगी महाडीबीटी पोर्टलमार्फत करण्यात येत आहे. चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ करिता शिष्यवृतीचे अर्ज ऑनलाईन भरावयाची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर लवकरच उपलब्ध होणार असून, राज्यातील विद्यार्थ्यांना व महाविद्यालयांना अर्ज परिपूर्ण भरून मंजुरीस्तव संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयांकडे अग्रेशित करावेत.
- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण