शिक्षक दिनापूर्वी ५२ विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढले, चंद्रपूरच्या सैनिक शाळेची घटना

नववीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश

नागपूर : देशभर मंगळवारी शिक्षक दिन साजरा होत असताना चंद्रपूर येथील सैनिक शाळेच्या प्रशासनाने आदल्या दिवशी सोमवारी ५२ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळेत बाहेर काढल्याची घटना समोर आली आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम न मिळाल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

चंद्रपूर येथील शासकीय सैनिकी शाळेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळाने २०१९ साली घेतला होता. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबतचे कुठलेही परिपत्रक सरकारने काढले नव्हते. दरम्यान चंद्रपूरच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयाने पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे व शिक्षण शुल्क न आकारण्याची निर्देश सैनिक शाळेला दिले होते. शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कारवाई सुरू असून तसे परिपत्रक पोहचल्यानंतर विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल, असे निर्देशित पत्रात नमूद होते. याच आधारावर विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवीपासून शाळेत प्रवेश देण्यात आला. दुसऱ्या बॅचमध्येही २७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. यातील सर्व विद्यार्थी आता आठवी व नवव्या वर्गात पोहचले आहेत.

मात्र चार वर्षे लोटूनही शासनाने निर्णयाचा जीआर काढला नाही आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीही शाळेला मिळाली नाही. अखेर शाळेने ४ सप्टेंबर रोजी सर्व ५२ प्रवेशित विद्यार्थ्यांना वर्गात बसू देण्यात आले नाही व वसतीगृहात थांबण्यास सांगितले. त्यांच्या पालकांना बोलावून वसतीगृहातून पाल्यांना घेऊन जाण्यास सांगितले. यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये असंतोष आणि नैराश्य पसरले आहे.

याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टूडंट फेडरेशनचे डॉ. सिद्धांत भरणे यांनी सांगितले, सरकारने परिपत्रक काढून शिष्यवृत्ती मिळेपर्यंत शाळेने मुलांना फी भरण्यासाठी दबाव टाकू नये आणि मुलांचे शैक्षणिक नुकसान करू नये, असे निर्देश दिले होते. मात्र शाळेने शासनाच्या पत्राला केराची टोपली दाखविली. यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊन मुलांना तसेच पालकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांनी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सीईओ व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देत ही कारवाई थांबवून मुलांना नियमित शाळेत प्रवेश देत शैक्षणिक नुकसान थांबविण्याची मागणी केली आहे.