नागपूर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांची ५२७ कोटींची थकबाकी

सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, भविष्य निर्वाह निधी योजना, अंशदान पेन्शन योजना खात्यात जमा न केलेली रक्कम आणि महागाई भत्ता अशी जवळपास ५२७ कोटींची नागपूर महापालिकेतील थकबाकी आहे.

ठळक मुद्देभविष्य निर्वाह निधीचे ५३ तर अंशदान पेन्शनचेही ७४ कोटी थकीत

गणेश हूड।

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेतील आठ हजार शिक्षक व कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, भविष्य निर्वाह निधी योजना, अंशदान पेन्शन योजना खात्यात जमा न केलेली रक्कम आणि महागाई भत्ता अशी जवळपास ५२७ कोटींची थकबाकी आहे. प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आश्वासने दिली, परंतु न्याय मिळालेला नाही. ही थकबाकी केव्हा मिळणार, असा प्रश्न कर्मचारी व शिक्षकांना पडला आहे.
महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना २०१० पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. परंतु राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन निश्चिती करताना वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. ही रक्कम १५० कोटीची आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. परंतु महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. या वेतन आयोगाची थकबाकी २०० कोटींच्या जवळपास आहे. राज्य शासनाने महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेल्या अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. नासुप्र, जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळत आहे. मात्र महापालिकेतील कर्मचारी व शिक्षकांना वेतन आयोग अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही. महापालिका सभागृहात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारनेही वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली होती. परंतु लगेच हा निर्णय रद्द करून आर्थिक स्थितीची माहिती मागितली होती. परंतु महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, यावर शासनस्तरावर निर्णय होण्याची गरज आहे.

महागाई भत्त्याचे ५० कोटी अडकले
महापालिका कर्मचाऱ्यांचा ८४ महिन्यांचा महागाई भत्ता थकीत आहे. यातील प्रति कर्मचारी २४ हजार रुपये आतापर्यंत देण्यात आले आहेत. परंतु त्यानंतरही ५० कोटींची रक्कम अजूनही थकीत आहे. मागील काही वर्षांपासून कर्मचारी थकीत महागाई भत्त्याची मागणी करीत आहेत.

अंशदान पेन्शन योजनेचे ७३ कोटी थकले
शासकीय सेवेत २००५ सालानंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना आहे. परंतु या कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदान पेन्शन योजना सुरू केली आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के तर तितकाच वाटा महापालिकेला द्यावयाचा आहे. मात्र महापालिकेने मागील काही वर्षांत ही रक्कम जमा केलेली नाही. जवळपास ६७४ कोटींची ही थकबाकी आहे.

पीएफचे ५३ कोटी जमा केले नाही
महापालिकेतील कर्मचारी व शिक्षकांच्या वेतनातून दरमहा भविष्य निधीची कपात करण्यात येते. मागील तीन वर्षांत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली ५३ कोटींची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात वळती करण्यात आलेली नाही. रक्कम जमा होत नसल्याने कर्मचारी व शिक्षकांना २०१७ सालापासून कर्मचारी व शिक्षकांना त्यांच्या खात्यात भविष्य निधीची रक्कम वळती केल्याच्या पावत्या मिळालेल्या नाही.

राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी व महागाई भत्ता मिळोलला नाही. शासन निर्णयानुसारच आमची मागणी आहे. हा शिक्षकांचा हक्काचा पैसा आहे
- राजेश गवरे, अध्यक्ष
मनपा शिक्षक संघ

सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, सातवा वेतन आयोग व महागाई भत्ता मिळावा, यासाठी संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली, परंतु अद्याप न्याय मिळालेला नाही. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १९ डिसेंबरला मनपा कर्मचारी संघटनेतर्फे पुन्हा आंदोलन करू.
- सुरेंद्र टिंगणे,अध्यक्ष, मनपा एम्प्लॉईज असोसिएशन