OBC विद्यार्थ्यांसाठी ५६ वसतीगृह सज्ज, ५ ऑक्टोबरपर्यंत उद्घाटन; मंत्री अतुल सावेंची घोषणा

२९ ओबीसी संघटनांच्या ओबीसी-व्हीजेएनटी समन्वय समितीची बैठक नागपुरातील ‘महाज्योती’च्या सभागृहात मंगळवारी झाली.

नागपूर - राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह सुरू करण्याची मागणी आमदारांनी अधवेशनात केली होती. त्यानुसार  ३६ जिल्ह्यांमध्ये ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने हिवाळी अधिवेशनात केली होती. यातील २८ जिल्ह्यात ५६ वसतीगृह सज्ज झाले असून ५ ऑक्टोबरपर्यंत या वसतीगृहांचे उद्घाटन करण्यात येणार असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी  दिली. मंगळवारी सामाजिक न्याय भवन येथे  आयोजित बैठकीत ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या विदर्भातील वसतीगृहांचा अतुल सावे यांनी आढावा घेतला. 

५ ते ६ ऑक्टोबरला या सर्व वसतीगृहांचे उद्घाटन होणार असल्याने तयारीचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यातील वसतीगृहात १०० विद्यार्थी व १०० विद्यार्थीनींसाठी व्यवस्था करण्यात  आली आहे.   विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा, फर्निचर उपलब्ध करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या. नागपूर येथील वसतीगृह अपूर्ण होते. आता सर्व वसतीगृह अपग्रेड करण्यात आल्याची माहिती अतुल सावे यांनी दिली.  वसतीगृहासांठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची जबाबदारी एसटीओ कंपनीकडे देण्यात आली आहे. विद्यार्थीनींच्या वसतीगृहात महिला कर्मचारी राहतील. येथे स्वच्छता ठेवण्यासोबतच सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. 

ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बड्या शहरांमध्ये राहावे लागते. सरकारी सुविधा नसल्याने हे विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावतात. उच्च शिक्षणापासून अनेकदा वंचित राहतात. या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे ओबीसींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी आग्रह धरला. याची दखल  घेत हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती . विदर्भस्तरीय २९ ओबीसी संघटनांच्या ओबीसी-व्हीजेएनटी समन्वय समितीची बैठक नागपुरातील ‘महाज्योती’च्या सभागृहात मंगळवारी झाली. तब्बल दीड-दोन तासांवर चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत ओबीसींच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. 

वसतिहांना ‘ओबीसी बहुजन विद्यार्थी वसतिगृह’ नाव द्यावे!

ओबीसी वसतिगृहांना महापुरुषांची, पुढाऱ्यांची नावे देऊन समाजातील एका विशिष्ट जातीलाच झुकते माप दिल्याचा गैरसमज टाळण्यासाठी या वसतिगृहांना ‘ओबीसी बहुजन विद्यार्थी वसतिगृह’ असे नामकरण करावे, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली. यावरही सावे यांनी सकात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले.

ओबीसी संघटनांनी केल्या मागण्या

ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व इतर मागास वसतिगृहांत व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेत इयत्ता अकरावीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात द्यावा, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेनुसार अनुज्ञेय ठरणारे लाभ देण्यात यावे,  इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी राजेंद्र भुजाडे यांचे निलबंन रद्द करून त्यांना सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नागपूर या पदावर पूर्ववत करावे, रखडलेली शिष्यवृत्ती तत्काळ अदा करावी, परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या ७५वरून २०० करावी, राज्याच्या १२ जिल्ह्यांतील पेसा अंतर्गत असलेल्या गावांमध्ये सर्वेक्षण करून ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित करावे, ओबीसींचा नोकरीतील अनुषेश दूर करावा, जिल्हास्तरावर स्वतंत्र ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे कार्यालय सुरू करावे, ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी डीपीडीसीतून देण्यात यावा. यासह विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुतीचे सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीदेखील मंत्री सावे यांनी दिली.