विदर्भात उद्योगांसाठी ६० हजार कोटींचे सामंजस्य करार

Nagpur News आजवर राज्य सरकारने विविध उद्योगांशी २ लाख २३ हजार ३२७ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. यापैकी तब्बल ६० हजार ४८५ कोटी रुपयांचे करार विदर्भातील आहेत अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

नागपूर : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या एक वर्षाच्या कार्यकाळात राज्यात १ लाख १८ हजार ४२२ कोटींची विदेशी गुंतवणूक आली असून, महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमाकांवर राहिले आहे. आजवर राज्य सरकारने विविध उद्योगांशी २ लाख २३ हजार ३२७ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. यापैकी तब्बल ६० हजार ४८५ कोटी रुपयांचे करार विदर्भातील आहेत. यामुळे सुमारे ३० हजार युवकांना रोजगार मिळेल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी उद्योजकांची बैठक घेत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, सरकार विदर्भातील औद्योगिक विकासावर विशेष लक्ष देत आहे. एमआयडीसीतर्फे अमरावती विभागात ४४४५ हेक्टर, तर नागपूर विभागात ५६८५ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. विदर्भात १३ हजार कोटी रुपयांची रिन्युएबल इंडस्ट्री लावण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर येथे स्टील उद्योगासाठी पोषक वातावरण आहे. येथे ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ६ कंपन्या प्रकल्प उभारतील. पाणी, वीज, रस्ते आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बुटीबोरी एमआयडीसीला १०० कोटी व भद्रावतीला २०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. एमआयडीसीत रखडलेल्या उद्योगांसाठी नवसंजीवनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, जे उद्योग काम सुरूच करणार नाहीत त्यांचे भूखंड परत घेतले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रत्नागिरी येथे प्रस्तावित पेट्रोलियम रिफायनरी प्रकल्पासाठी माती परीक्षणाचे काम सुरू आहे. याचा अहवाल आल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल. नागपुरात पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स उभारायचे असेल तर आधी काहीतरी रिफायनरी आली पाहिजे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

चंद्रपूर व मेळघाटमध्ये ट्रायबल क्लस्टर

- आदिवासी भागात विविध प्रकल्प उभारण्याचे धोरण आहे. याअंतर्गत चंद्रपूर व मेळघाट येथे ट्रायबल क्लस्टर उभारण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योजकांकडून जीएसटी वसुलीला स्थगिती

- एमआयडीसीमधील उद्योगांवर २०१७ पासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार एमआयडीसीकडून जीएसटीचे ६५० कोटी रुपये वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, याचा बोजा उद्योजकांवर येऊ नये म्हणून उद्योग विभागाने मार्ग काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तोपर्यंत उद्योजकांकडून जीएसटी वसूल करण्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.

वेदांता-फॉक्सकॉनवर अधिवेशनात श्वेतपत्रिका

- वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात का सुरू होऊ शकला नाही, याची वस्तुस्थिती मांडणारी श्वेतपत्रिका येत्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारतर्फे सादर केली जाईल, असे सामंत यांनी जाहीर केले. यापूर्वीच्या राज्य सरकारने योग्य प्रतिसाद न दिल्यामुळेच हा प्रकल्प गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.