मनपाच्या डोक्यावर ६०० कोटींचा भार

महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खेळता पैसा नाही. विकासकामे थांबविण्यात आली आहेत. देणेकऱ्यांचे देणे थकले आहे. उलट ते दिवसेंदिवस वाढत आहे. मनापाच्या डोक्यावर तिकी देणी आहेत याबद्दल वित्त विभाग किंवा कुणी वरिष्ठ अधिकारी काहीच बोलायला तयार नाही. मात्र सुमारे ६०० कोटी रुपयांवर देणे असावे, असा अंदाज आहे.

ठळक मुद्दे वित्त विभागाचे मौन : परतफेडीची कसलीही योजना नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खेळता पैसा नाही. विकासकामे थांबविण्यात आली आहेत. देणेकऱ्यांचे देणे थकले आहे. उलट ते दिवसेंदिवस वाढत आहे. मनापाच्या डोक्यावर तिकी देणी आहेत याबद्दल वित्त विभाग किंवा कुणी वरिष्ठ अधिकारी काहीच बोलायला तयार नाही. मात्र सुमारे ६०० कोटी रुपयांवर देणे असावे, असा अंदाज आहे.
थकबाकीमध्ये कंत्राटदारांचे देणे सर्वाधिक आहे. मनपामध्ये जवळपास ३०० कंत्राटदार आहेत. त्यांची ऑगस्ट २०१९ पर्यंतची देयके चुकविली असली तरी सप्टेंबर ते जुलै २०२० पर्यंतच्या देयकांची रक्कम बाकी आहे. ही रक्कम २०० कोटींच्या घरात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांनी तर जानेवारीपासून देयकांवर स्वाक्षरी करणेच बंद केले आहे. यामुळे वित्त विभागात फाईलींचा खच पडला आहे. काम झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने रक्कम दिली जाते. बिल तयार करण्याची प्रक्रिया बंद असल्याने विकासकामेही ठप्प आहेत. मार्च महिन्यात कोरोनाचे संक्रमण सुरू झाल्यापासून वित्त विभागात तर कुणालाच येण्याचीही परवानगी नाही. बिल न मिळाल्यामुळे लहान कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली. काहींनी तर आयुक्तांकडे जाऊन गोंधळही घातला आहे. मनपाला दरमहा खर्चासाठी १०६ कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र बऱ्याच प्रयत्नानंतरही मनपाला फक्त ६५ ते ७० कोटी रुपयेच जुळवता आले. जीएसटीची ९३ कोटी रुपयांची रक्कम मार्च महिन्यात कापण्यात आल्याने चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तरीही मनपा देण्याबद्दल अजूनही गंभीर दिसत नाही. वित्त विभागाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे आर्थिक संकट वाढत आहे.
मुख्यमंत्री फंडाच्या १५७ कोटी रुपयांच्या रकमेतून विविध कामांसाठी मंजुरी न घेताच कार्यादेश काढण्यात आले होते. ही देयकेसद्धा अडकली आहेत.
सिमेंट रोड योजना आणि दुसºया व तिसºया टप्प्यातील सुमारे १०० कोटी रुपयांची बिले अडली आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे पीएफचे ५२ कोटी रुपये अद्याप जमा करण्यात आलेले नाहीत. त्याचे व्याज आता ५० कोटी रुपये झाले आहे. अर्थात पीएफचे १०२ कोटी रुपये थकीत आहेत.
१९९५ मध्ये नोकरीवर लागलेल्या कर्मचाºयांसाठी अंशदान पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली होती. त्याचे जवळपास २८ कोटी रुपये अद्याप मनपाने जमा केले नाहीत. त्याचेही व्याज आता २५ कोटी रुपयांवर गेले आहे. ५३ कोटी रुपये संबंधित खात्यावर बाकी आहेत.

काम करावे लागेल बंद
मनपा कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष विजय नायडू म्हणाले, बिल तयार करण्याची प्रकिया जानेवारीपासूनच बंद आहे. यामुळे निधीअभावी कामे बंद आहेत. जसजसे काम झाले तसतशी बिले मिळाली तर कामात अडचण येणार नाही. मात्र वित्त विभागाने बिल तयार करण्याचेच काम थांबविले आहे. मागील अनेक महिन्यांपूर्वी केलेल्या कामांची बिलेही मिळालेली नाहीत. कंत्राटदारांना या परिस्थितीत काम करणे अवघड होत आहे.

आयुक्तांकडून पहिल्या बजेटमध्ये कपात
मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नागपूरला फ्युचर सिटी बनविण्याच्या संकल्पनेतून २०२०-२१ साठी २,६२४.०५ कोटी रुपयांचे प्रस्तावित बजेट सादर केले होते. मात्र, दुसरीकडे स्थायी समितीने २०१९-२० या वर्षाच्या ३,१९७.५१ कोटी रुपयांच्या बजेटमधून ९४१.५१ कोटी रुपयांची कपात केली. निर्धारित केलेले लक्ष्य कोरोनामुळे प्रभावित होणार आहे. या सोबतच ५२० कोटी रुपयांची कामे आयुक्तांनी थांबविली आहेत.