जीएसटी अनुदानातून सहा महिन्यात ६०० कोटी मिळाले : मनपाच्या आर्थिक स्थितीत होत आहे सुधार!

GST Fund, NMC कोविड संक्रमण कमी होत असल्याने व जीएसटी अनुदान वाढून मिळाल्याने महापालिकेच्या स्थितीत सुधारणा होताना दिसत आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी, जीएसटी अनुदान ९३.५० कोटी रुपयाहून वाढून १००.०५ कोटी झाल्याचा दावा केला आहे.

ठळक मुद्देविकासकार्यांना मिळेल गती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड संक्रमण कमी होत असल्याने व जीएसटी अनुदान वाढून मिळाल्याने महापालिकेच्या स्थितीत सुधारणा होताना दिसत आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी, जीएसटी अनुदान ९३.५० कोटी रुपयाहून वाढून १००.०५ कोटी झाल्याचा दावा केला आहे. एप्रिल व मे महिन्यात अनुदानाच्या रुपात ५०-५० कोटी रुपये प्राप्त झाले होते, मात्र जूनमध्ये त्यात वाढ झाली आहे. जुनी थकबाकीही मिळायला लागली आहे. त्यामुळे मनपाची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येत असल्याचे समाधान व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान राज्य शासनातर्फे २२ सप्टेंबरला जाहीर परिपत्रकानुसार आवश्यक नवीन कामेही सुरू करता येणार आहेत. त्यामुळे नागपूर शहरात पुन्हा विकास कार्य सुरू होतील, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
पत्रकारांशी चर्चा करताना झलके यांनी एप्रिल महिन्यापासून जीएसटी अनुदान वाढून मिळत आहे. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत महापालिकेला ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. राज्य शासनाने ४ मे रोजी कोणतेही कार्य सुरू करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र २२ सप्टेंबर रोजी शासनाने संशोधित आदेश जारी करीत महपालिका, नगरपरिषद व नगर पंचायतींना ४ मे चे आदेश लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना या नवीन आदेशाबाबत माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय केळीबाग रोडच्या कामासाठी २९९ कोटींचे विशेष अनुदानही प्राप्त झाले आहे. त्यांच्या मते मनपाच्या संपत्ती कर, जल कर, नगर रचना, बाजार विभागाला वसुलीवर लक्ष देण्याची गरज आहे, तेव्हाच महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधार होईल.
 

स्थायी समितीचे बजेट २० पूर्वी
स्थायी समिती १७ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याची माहिती झलके यांनी दिली. कोविड संक्रमणामुळे बजेट सादर करण्यास उशीर झालेला आहे, मात्र बजेटची तयारी पूर्ण झाल्याची बाब त्यांनी स्पष्ट केली. मात्र बजेट सभा ऑनलाईन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान सुरेश भट सभागृहात बजेट सभा घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाला परवानगी देण्याबाबत पत्र पाठविल्याचे झलके यांनी सांगितले. मात्र शासनाकडून उत्तर आले नाही. १५ ऑक्टोबरपासून सिनेमागृह सुरू होणार आहेत. त्यामुळे सुरक्षित अंतराच्या नियमानुसार सुरेश भट सभागृहात बजेट सभा घेतली जाऊ शकते.

आर्थिक समीक्षा मंगळवारी
मनपाच्या आर्थिक स्थितीची समीक्षा करण्यासाठी मंगळवारी बैठक बोलावण्यात आली आहे. यामध्ये महापौरांसह जनप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीतच कमाई आणि खर्चाचा तपशील मागविण्यात येईल.