विदर्भातील सहा हजार आजारी कंपन्यांना मिळाले ‘बूस्ट’

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर देशातील उद्योग क्षेत्रातील मंदी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या आर्थिक प्रोत्साहनपर पॅकेजअंतर्गत विदर्भातील ३० टक्के अर्थात जवळपास ६ हजार आजारी कंपन्यांना बँकांकडून वित्त पुरवठ्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

ठळक मुद्देआर्थिक प्रोत्साहनपर पॅकेज वस्तूंच्या विक्रीसह शासनाचे कर संकलन वाढणार

मोरेश्वर मानापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर देशातील उद्योग क्षेत्रातील मंदी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या आर्थिक प्रोत्साहनपर पॅकेजअंतर्गत विदर्भातील ३० टक्के अर्थात जवळपास ६ हजार आजारी कंपन्यांना बँकांकडून वित्त पुरवठ्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यांच्यातील मरगळ दूर होऊन नवसंजीवनी मिळाली आहे. पॅकेजमुळे आजारी कंपन्या पुन्हा उभ्या होतील आणि रोजगार निर्मितीसह सरकारचे कर संकलन वाढणार आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ विदर्भाचे सचिव आणि बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सीए मिलिंद कानडे म्हणाले, बँका पूर्वी आजारी उद्योगांना परतवून लावत होते. पण आता गॅरंटीविना बँकांकडून आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने आजारी उद्योगांना नव्याने सुरू होण्यास मदत होणार आहे. देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी घोषित ३ लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी विदर्भाच्या वाट्याला किती येईल, हे सांगणे कठीण आहे. पण आजारी उद्योगांना आर्थिक गुणवत्तेच्या आधारावर वित्त पुरवठा होणार आहे. या माध्यमातून उद्योजकांना पूर्वीची थकीत देणी पूर्ण करून नव्याने उद्योग सुरू करता येईल.

पॅकेजमध्ये वीज वितरण कंपन्यांना ९० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामुळे बुटीबोरी, हिंगणा आणि चंद्रपूर येथील इंजिनिअरिंग कंपन्यांना वीज वितरण कंपन्यांकडील थकीत रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. या घोषणेने इंजिनिअरिंग कंपन्यांना यांत्रिक व तांत्रिक बळ मिळाले आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक प्रोत्साहनपर पॅकेजची घोषणा केली, पण त्याची अंमलबजावणी तेवढीच महत्त्वाची आहे, असे मिलिंद कानडे म्हणाले.

कंपन्यांना शेअर बाजार नोंदणीचा मार्ग सुकर
पूर्वीच्या तुलनेत आता सूक्ष्म उद्योगाला १ कोटींची गुंतवणूक व ५ कोटींची उलाढाल, लघु उद्योगांना १० कोटींची गुंतवणूक व ५० कोटींची उलाढाल आणि मध्यम उद्योगांना २० कोटींची गुंतवणूक व १०० कोटींची उलाढाल या व्याख्येत टाकले आहे. त्यामुळे आता लघु उद्योगांनाही स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये नोंदणी करून भांडवलात वृद्धी आणि नव्याने भांडवल उभे करता येईल, शिवाय अशा कंपन्यांना बँकांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. बदलत्या व्याख्येमुळे आजारी आणि योग्यरीत्या सुरू असलेल्या उद्योगांची निश्चितच भरभराट होणार आहे, असे कानडे यांनी स्पष्ट केले.